पवई येथील शमशाद अफसर अली शाह यांनी ‘ग्राहक हाच राजा आहे’ याची आपल्या लढय़ातून प्रचीती दिली आहे. जी गोष्ट अस्तित्वात नाही, अशा गोष्टीविरोधात त्यांनी विमा कंपनीविरोधात यशस्वी लढा देऊन तो जिंकला आणि सगळ्यांसमोर एक आदर्श ठेवला आहे. त्यांच्या तक्रारीवर ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने दिलेला निर्णय महत्त्वाचा आणि दिशादर्शकही ठरू शकतो. अस्तित्वात नसलेली कागदपत्रे सादर करण्यासाठी विमा कंपनीने पवई येथील शमशाद अफसर अली शाह यांच्याकडे तगादा लावला. एवढेच नव्हे, तर ही कागदपत्रे सादर केली नाहीत म्हणून विम्याच्या दाव्याची प्रक्रिया अधांतरी ठेवली. परंतु कंपनीच्या या चुकीमुळे बसलेला फटका सहन करून गप्प बसण्याऐवजी शमशाद यांनी कंपनीच्या चुकीच्या धोरणाविरोधात आवाज उठवला आणि त्यात त्यांना यशही आहे. विमा योजना घेताना विमाधारकाने नेमकी कुठली कागदपत्रे सादर करायला हवीत हे कंपनीने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. ते स्पष्ट न करताच आणि दाव्याची रक्कम देणे टाळण्यासाठी केवळ कागदपत्रे सादर करा, असे सांगणे हा एकप्रकारे अनुचित व्यापार असल्याचा निर्वाळा मंचाने दिला आहे. शमशाद यांच्यासमोर पोटापाण्याचा प्रश्न होता. तो सोडवण्यासाठी त्यांनी डम्पर खरेदीचा निर्णय घेतला. हा डम्पर पालिकेला भाडेतत्त्वावर देऊन त्यातून त्यांना चांगले पैसे मिळणार होते आणि तो खरेदी करण्यामागील त्यांचा हेतूही साध्य होणार होता. त्यामुळेच शमशाद यांनी महिंद्रा बँकेकडून कर्ज घेण्याचे ठरवले. त्यानुसार त्यांनी कंपनीशी संपर्क साधून आणि आवश्यक त्या प्रक्रिया पूर्ण करून डम्पर खरेदी केला. नॅशनल इन्शुरन्सच्या माध्यमातून या डम्परचा विमाही काढला. त्यांनी काढलेला विमा २० मार्च, २००७ ते १९ मार्च, २००८ या कालावधीसाठीचा होता. डम्पर चालवण्यासाठी त्यांनी एक चालकही नियुक्त केला. काम संपल्यानंतर चालक डम्पर शमशाद यांच्या पवई येथील हिरानंदानी संकुलातील घराबाहेर उभा करायचा आणि दुसऱ्या दिवशी पुन्हा न्यायला यायचा. १० जुलै, २००७ला चालकाने नेहमीप्रमाणे काम संपल्यानंतर शमशाद यांच्या घराबाहेर डम्पर उभा केला. दुसऱ्या दिवशी तो पुन्हा डम्पर घेण्यासाठी आला तेव्हा तो जागेवर नव्हता. त्याने लागलीच शमशाद यांना कळवले. शोधाशोध करूनही डम्परचा काहीच पत्ता लागला नाही. अखेर शमशाद यांनी पोलीस ठाणे गाठले. बरेच दिवस डम्पर न सापडल्याने २२ जुलै २००७ रोजी पोलिसांनी चोरीचा गुन्हा दाखल केला. त्याआधी त्यांनी शमशाद यांना डम्परसाठी कर्ज देणाऱ्या वित्त संस्थेकडेही चौकशी करण्यास सांगितले. त्यानुसार शमशाद यांनी संपर्क साधला. मात्र डम्पर पुन्हा ताब्यात घेण्यात आला नसल्याचे संस्थेतर्फे सांगण्यात आले. डम्पर चोरीला गेला हे स्पष्ट झाले. डम्पर चोरीला गेल्यानंतर पाच दिवसांनी शमशाद यांनी विमा कंपनीकडे नुकसान भरपाईच्या दाव्यासाठी अर्ज केला. परंतु कर्जाची संपूर्ण रक्कम अदा करा, नंतर दाव्याचा विचार करू, असे कंपनीकडून शमशाद यांना सांगण्यात आले. म्हणून शमशाद यांनी कर्ज कसे तरी करून फेडले. त्यानंतर त्यांनी विमा कंपनीशी पुन्हा एकदा संपर्क साधला. तसेच विम्याच्या दाव्याची प्रक्रिया जलदगतीने व्हावी याकरिता कर्ज फेडल्याचे बँकेने दिलेले ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र, इतर मूळ कागदपत्रे, पोलिसांतील तक्रारीची कागदपत्रे आणि परिवहन अर्ज इत्यादी दस्तावेज कंपनीकडे जमा केला. एवढे सगळे करूनही कंपनीने शमशाद यांच्या दाव्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास नकार दिला. वेळ लागत असल्याने त्यांनी पुन्हा एकदा नॅशनल इन्शुरन्सकडे धाव घेत विचारणा केली. त्या वेळी त्यांना पालिकेकडून ‘कचराभूमीचे प्रमाणपत्र’ आणण्याबाबत तोंडी सांगण्यात आले. मात्र असे प्रमाणपत्र देण्याची कुठलीही प्रक्रिया नाही आणि मुळात असे प्रमाणपत्र अस्तित्वातच नाही. त्यामुळे ते देण्याचा प्रश्नच नाही, असे सांगत पालिकेने शमशाद यांना हे प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला. निराश शमशाद यांनी पुन्हा नॅशनल इन्शुरन्सचे कार्यालय गाठले. तसेच कंपनीने त्यांच्याकडून ‘कचराभूमीचे प्रमाणपत्र’ मागितले आहे हे सांगण्यासाठी पालिकेच्या नावे पत्र लिहून देण्याची विनंती केली. परंतु कंपनीने त्यांना असे कुठलेही पत्र देण्यास स्पष्ट नकार दिला. वर संबंधित कागदपत्रे वेळेत सादर केली नाही म्हणून दाव्याची प्रक्रिया सुरू करू शकत नसल्याचे नव्याने कळवले. १८ फेब्रुवारी २०१० रोजी शमशाद यांना कंपनीने एक पत्र पाठवले आणि सात दिवसांत आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करा अन्यथा विम्याचा दावा रद्द केला जाईल, असे कळवले. कंपनीच्या या खाक्याने त्रस्त झालेल्या शमशाद यांनी अखेर दक्षिण मुंबई जिल्हा मंचाकडे धाव घेत कंपनीविरोधात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीला कंपनीनेही उत्तर दिले. मंचाने दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यावर शमशाद यांची तक्रार योग्य ठरवत कंपनीला चपराक लगावली. कंपनीने मागितलेली सगळी कागदपत्रे शमशाद यांनी सादर केली. तेही कंपनीने त्यांच्याशी केलेल्या पत्रव्यवहारात नेमकी कुठली कागदपत्रे हवी आहेत हे स्पष्ट केले नसताना. उलट शमशाद यांनी केलेला दावा कंपनीने मान्यही केला नाही किंवा तो फेटाळूनही लावला नाही. दाव्याची फाइल बंद करून तो अधांतरी ठेवण्यात आला, असे मंचाने निकालात प्रामुख्याने नमूद केले. अशा प्रकारे दावा देण्यात अपयशी ठरणे, हा एकप्रकारे अनुचित व्यापार असून त्यामुळे शमशाद यांच्या पोटापाण्याचे साधन त्यांच्यापासून हिरावून घेण्यात आल्याचे ताशेरेही मंचाने ओढले, २७ जून रोजी शमशाद यांच्या तक्रारीवर निकाल देताना अशाप्रकारे दावा अधांतरी ठेवून कंपनीने निकृष्ट सेवा दिल्याचा निर्वाळा मंचाने दिला. तसेच शमशाद यांना दाव्याची ६ लाख ६३ हजार १५८ रुपये रक्कम ६ टक्के व्याजाने देण्याचे आदेश मंचाने नॅशनल इन्शुरन्सला दिले. अस्तित्वात नसलेली कागदपत्रे सादर करण्यास सांगून आणि त्याआधारे त्यांनी केलेल्या दाव्यावर कुठलाही निर्णय न घेता तो लटकवून ठेवून शमशाद यांना दिलेल्या मानसिक छळवणुकीची नुकसान भरपाई म्हणून १५ हजार रुपये, तर त्यांना कायदेशीर लढाईसाठी आलेल्या खर्चाचे अतिरिक्त १० हजार रुपये देण्याचे आदेशही मंचाने कंपनीला दिले.
