विकासकांकडून फसवणूक झालेल्या घरखरेदीदारांना न्याय मिळावा, यासाठी रिएल इस्टेट कायद्यातील तरतुदीनुसार कायमस्वरूपी नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्यात पुढाकार घेणाऱ्या राज्य शासनाने अपीलेट प्राधिकरण मात्र हंगामी स्थापन करण्याचे ठरविले आहे. आधीच अध्यक्ष नसलेल्या व प्रचंड ताण असलेल्या महसूल प्राधिकरणाकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात येणार असल्याचे कळते. असे झाल्यास नियामक प्राधिकरणाने कितीही कठोर आदेश दिले तरी अपीलेट प्राधिकरणाकडे ते प्रलंबित राहिल्यास त्याचा फायदा आपसूकच विकासकांना होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. नियामक प्राधिकरणाकडे तब्बल १३ हजार प्रकल्प नोंदले गेले असून त्यापैकी साडेबारा हजार प्रकल्प हे प्रगतीपथावरील आहेत. आतापर्यंत प्राधिकरणाकडे ८८ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. मात्र या तक्रारी प्रामुख्याने जुन्या प्रकल्पांबाबत आहेत. वचन देऊनही घराचा ताबा दिलेला नाही, याबाबतच्या तक्रारी अधिक असल्याचे ‘रेरा’चे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांनी सांगितले. याबाबत आता रीतसर सुनावणी सुरू होईल आणि आधी सांगितल्याप्रमाणे सात दिवसांत निर्णय दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र अशा रीतीने निर्णय दिल्यानंतर त्याला अपील करण्यासाठी रिएल इस्टेट कायद्यात ६० दिवसांची मुदत आहे. मात्र यासाठी अद्याप अपीलेट प्राधिकरण स्थापन करण्यात आलेले नाही. अपीलेट प्राधिकरणाचे अध्यक्ष हे उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश असणे आवश्यक आहे. अपीलेट प्राधिकरणासाठी कायमस्वरूपी निवृत्त न्यायाधीश नेमण्याऐवजी ही जबाबदारी महसूल प्राधिकरणावर सोपविण्यात येणार आहे. महसूल प्राधिकरणाचे अध्यक्ष हे निवृत्त न्यायाधीश असतात. परंतु सध्या असलेले प्राधिकरणाचे अध्यक्ष औरंगाबाद खंडपीठाची जबाबदारी सांभाळीत आहेत. अशावेळी रेराचा ताण हे प्राधिकरण कसे सांभाळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रेरा कायद्याचा मुख्य गाभा हा तक्रार निवारण यंत्रणेवर अवलंबून आहे. कायद्यातील ७१ व्या कलमानुसार कायमस्वरूपी न्यायिक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. परंतु त्याऐवजी अतिरिक्त जबादारी प्राधिकरणाचेच एक न्यायिक सदस्य कापडणवीस यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. प्राधिकरणाच्या सदस्यांची संख्या वाढविणे आवश्यक असतानाही आहे त्याच सदस्यांवर कामाचा ताण पडणार आहे. त्यामुळे रेराच्या प्रभावी अंमलबजावणीत अडथळे येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तातडीने कार्यवाही करण्याची अपेक्षा ग्राहक न्यायालयांच्या दुर्दशेबाबत पंचायतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने शासनाची चांगलीच कानउघडणी केल्याकडे अ‍ॅड. देशपांडे यांनी लक्ष वेधले. कोणत्याही प्राधिकरणाची स्थापना व नियुक्ती करताना अध्यक्ष तसेच त्यावरील सदस्यांची वेळच्या वेळी नियुक्ती करणे ही शासनाची घटनादत्त जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले आहे. याबाबत पंचायतीने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून तातडीने कार्यवाही करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. रेराची सुरुवात तर चांगली झाली आहे. परंतु त्यात जर अशा रीतीने शासनाकडून काटकसरीची भूमिका घेतली जाणार असल्यास ते योग्य नाही. -अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत
