यंदा दहावीचा निकाल घसरल्याने शाळांचे अंतर्गत गुणदान रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेण्याच्या हालचाली शालेय शिक्षण विभागाने सुरू केल्या आहेत. सीबीएसई, आयसीएसई या केंद्रीय शिक्षण मंडळांप्रमाणे दहावीचे मूल्यमापन करण्याचा विचार असून, त्यासाठी मंगळवारी समिती नेमण्यात आली. अंतर्गत मूल्यमापन सुरू करण्याबाबत विचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यानंतरही शिक्षण विभागाने मात्र याबाबत काहीच स्पष्टीकरण दिले नव्हते. आता अखेरीस शिक्षण विभागाने मूल्यमापन पद्धतीचा फेरविचार करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. शिक्षण आयुक्त, बालभारती, राज्यमंडळाचे संचालक यांसह कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्राचार्य, माध्यमिक शाळांचे मुख्याध्यापक अशा पंचवीस सदस्यांचा समावेश असलेली समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीने पुढील दहा दिवसांमध्ये अहवाल सादर करायचा आहे, त्यानुसार मूल्यमापन रचनेत बदल करण्यात येतील. दहावीला अंतर्गत मूल्यमापन लागू करण्याचा विचार शिक्षण विभाग करीत असला तरी पुढील वर्षी बारावीच्या परीक्षांमध्ये गोंधळ निर्माण होऊ घातला आहे. यंदा अकरावी आणि पुढील वर्षी बारावीच्या मूल्यमापनामध्येही बदल होणार असून प्रात्यक्षिके असलेले विषय वगळता सर्व विषयांची शंभर गुणांची परीक्षा घेण्याचा निर्णय झाला आहे. अकरावी आणि बारावीला आतापर्यंत कला, वाणिज्य शाखेच्या बहुतेक विषयांना वीस गुण हे अंतर्गत मूल्यमापनासाठी असतात तर ८० गुणांची लेखी परीक्षेसाठी अशी विभागणी होती. सर्व भाषा विषयांची तोंडी परीक्षा घेण्यात येते होती. आता भाषा, वाणिज्य शाखेचे विषय आणि कला शाखेतील बहुतेक साऱ्या विषयांची शंभर गुणांची लेखी परीक्षा घेण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे यंदा दहावीसाठी अंगलट आलेला हा निर्णय समिती नेमून मागे घेतला तरी पुढील वर्षी बारावीचे काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. समितीवर आक्षेप मूल्यमापन रद्द करण्याच्या निर्णयावर झालेल्या वादानंतर आता नेमण्यात आलेल्या समितीवरही वाद निर्माण झाले आहेत. दहावीच्या मूल्यमापन पद्धतीचा फेरविचार करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीत अपवाद वगळता बहुतेक सदस्य हे मुंबई आणि पुण्यातील आहेत. राज्यांतील इतर भागातील प्रतिनिधित्व नाही, असा आक्षेप घेण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे समितीवर नियुक्ती करण्यापूर्वी सदस्यांना पूर्वकल्पना देण्यात आली नाही, असाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. कारण काय? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई), आयसीएसई या मंडळामध्ये अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण अद्यापही देण्यात येतात. यंदा राज्य शिक्षण मंडळाचा निकाल घटलेला असताना इतर मंडळाचे निकाल चढेच आहेत. मुंबई आणि परिसरातील महाविद्यालयांमध्ये अकरावी प्रवेशाच्या गुणवत्ता यादीत ९५ टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये राज्यमंडळाचे अवघे २० टक्के विद्यार्थी आहेत. नवा गोंधळ.. यंदापासून अकरावीच्या तोंडी परीक्षाही रद्द करण्यात आल्या असून पुढील वर्षी बारावीलाही अंतर्गत मूल्यांकन बंद करण्यात येणार आहेत. थोडक्यात हे अंतर्गत मूल्यांकन रद्द केल्याने दहावी निकालानंतर निर्माण झालेला गोंधळ पुढील वर्षी बारावीला उद्भवू शकतो. तोही यंदाच निस्तरणार का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. गणिताचे काय? ज्या विद्यार्थ्यांना गरजेपुरताच गणिताचा अभ्यास करायचा आहे. विज्ञान शाखेला प्रवेश घ्यायचा नाही, अशा विद्यार्थ्यांसाठी सामान्य गणिताचा पर्याय विद्यार्थ्यांना देण्यात आला होता. हजारो विद्यार्थी दर वर्षी सामान्य गणित घेऊन परीक्षा देत होते. मात्र, हा विषयही मंडळाने रद्द केला. मात्र, त्याचवेळी केंद्रीय शिक्षण मंडळाने विद्यार्थ्यांना सामान्य गणिताचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. सदस्यांचा विरोध.. नववी ते बारावीची पुस्तके आतापर्यंत राज्यमंडळ तयार करत होते. मात्र गेल्या वर्षीपासून या पुस्तकांचे कामही बालभारती आणि महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या अभ्यास मंडळांकडे सोपवण्यात आले. या अभ्यास मंडळांच्या बैठकीमध्ये अंतर्गत मूल्यमापन रद्द केल्यास निर्माण होणारे प्रश्न मांडून सदस्यांनी आक्षेप घेतले होते. मात्र तरीही काही ‘विशेष’ अधिकाऱ्यांच्या हट्टापायी हा निर्णय रेटण्यात आला. राज्यमंडळाच्या विविध समित्यांपुढे हा विषय चर्चेला आलाच नसल्याचे मंडळातील सूत्रांनी सांगितले. आता यंदा दहावीसाठी अडचणीत आणणारा हा निर्णय बदलण्याची वेळ शिक्षण विभागावर आली आहे.
