आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाचा गाशा गुंडाळला तरी त्या मंडळाशी संलग्न असलेल्या ८१ शाळांसाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम ठेवण्याचे सूतोवाच शासनाने केले आहे. त्यामुळे मंडळ बंद झाल्यावरही विद्यार्थ्यांमधील भेदभाव कायम राहणार असल्याचे दिसत आहे. स्थापनेपासून अभ्यासक्रमापर्यंत सर्वच बाबतीत वादग्रस्त ठरलेले महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ बंद केले. राज्यमंडळाशी संलग्न असलेल्या ६६ हजार ३३ शाळांपैकी ८१ शाळा आंतरराष्ट्रीय मंडळाशी संलग्न करण्यात आल्या होत्या. त्या शाळा आता पुन्हा राज्यमंडळाशी संलग्न करण्यात आल्या आहेत. मंडळ बंद करण्यामागे काही शाळांसाठी वेगळा अभ्यासक्रम असा प्रघात मोडीत काढणे हा हेतू असल्याचे विभागाने यापूर्वी जाहीर केले आहे. काही शाळांना वेगळा अभ्यासक्रम आणि पाठय़पुस्तके लागू करण्यावरूनच हे मंडळ वादात सापडले होते. असे असताना सध्या असलेल्या ८१ शाळांमध्ये इतर सर्व शाळांचा अभ्यासक्रम न लागू करता पुन्हा वेगळाच अभ्यासक्रम लागू करण्याचा घाट विभागाने घातला आहे. राज्यमंडळाची सध्याची पुस्तके आणि आंतरराष्ट्रीय मंडळाची पुस्तके यांचा तौलनिक अभ्यास करून ८१ शाळांतील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तके तयार करण्यात यावीत, असे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे मंडळ तांत्रिकदृष्टय़ा बंद करण्यात आले तरी राज्यातील शाळांमध्ये दोन अभ्यासक्रम आणि दुजाभाव कायम राहणार असल्याचे दिसत आहे. मंडळ रद्द केल्यानंतर आता पाठय़पुस्तके आंतरराष्ट्रीय दर्जाची करण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. त्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार पाठय़पुस्तकांमध्ये बदल करण्याबाबत ही समिती अहवाल देणार आहे. त्यानंतर राष्ट्रीय धोरण आराखडा अमलात आल्यानंतर राज्यातील सर्व शाळांतील अभ्यासक्रमात बदल करण्यात येणार आहेत.
