परराज्यातील आणि परदेशातील शाळांनाही संलग्नता; स्वतंत्र अभ्यासक्रम आणि पुस्तके

दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा घेणाऱ्या राज्य शिक्षण मंडळाच्या जोडीला आता राज्याच्या शिक्षण विभागाचे आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळही स्थापन करण्यात आले आहे. परराज्यातील आणि परदेशातील शाळांनाही या मंडळाची संलग्नता देण्यात येणार असून या मंडळासाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रमही तयार करण्यात येत आहे. त्यामुळे आधीच असलेल्या विविध बोर्डाच्या ताफ्यात नव्या शैक्षणिक वर्षांपासून आणखी एक वर्गवारी दाखल होणार आहे.

राज्यमंडळ (एसएससी), केंद्रीय शिक्षण मंडळ (सीबीएससी) यांबरोबरच आयसीएसई, आयजीसीएसई, आयबी या प्रमुख शिक्षण मंडळांच्या जोडीला आता ‘एमआयईबी’ म्हणजेच महाराष्ट आंतरराष्टीय शिक्षण मंडळाची भर पडणार आहे. आयसीएसई, आयजीसीएसई आणि आयबी या शिक्षण मंडळांप्रमाणेच राज्याचा शिक्षण विभागही आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ सुरू करत आहे.

शाळा कशा ?

राज्यात सध्या शंभर निवडक शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या करण्याची मोहिम शिक्षण विभागाने आखली आहे. या शंभर शाळा या आंतरराष्ट्रीय मंडळाशी संलग्न  असतील. त्याचबरोबर परराज्यातील किंवा परदेशातील शाळांनाही संलग्नता देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मराठी बरोबरच इंग्रजी, हिंदी, उर्दू, गुजराथी, तमिळ, तेलगू, कन्नड या माध्यमांतील शाळांनाही या मंडळाची संलग्नता मिळू शकेल. पूर्वप्राथमिक ते बारावीपर्यंत म्हणजेच चार वर्षे ते १८ वर्षांच्या मुलांना या शाळांमध्ये शिक्षण घेता येऊ शकेल. या शाळांसाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम तयार करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे शाळांच्या परीक्षांची मूल्यमापन पद्धतीही वेगळी राहील.

सात विभागांत रचना

आर्थिक आणि प्रशासकीय स्वयत्तता या मंडळाकडे असेल. सुरूवातीला बालभारतीकडील अडीच कोटी रुपयांच्या निधीची गुंतवणूक मंडळात केली जाईल. स्थायी समिती, व्यवस्थापन समती, प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, अभ्यासक्रम कार्यबल गट, मूल्यमापन कक्ष, प्रशिक्षण आणि विकास गट, गुणवत्ता कक्ष असे या मंडळाचे सात भाग असतील.

पाच महिन्यांत तयारी?

राज्यात नव्या शैक्षणिक वर्षांपासून म्हणजेच जून २०१८ पासून आंतरराष्टीय शाळा आणि शिक्षणमंडळ सुरू होणे अपेक्षित आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा करण्यासाठी राज्यातील शंभर शाळांची निवडही अंतिम टप्प्यात आली आहे. निवडलेल्या शाळांना जून २०१८ पासून आंतरराष्ट्रीय शाळा म्हणून ओळख देण्याची घोषणाही शिक्षण विभागाने केली आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक बाबींची पूर्तता,  कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, अभ्यासक्रम तयार करणे, पाठय़पुस्तकांची निर्मिती, संलग्नता देण्याचे निकष निश्चित करणे या सर्व गोष्टी अवघ्या पाच महिन्यांत पूर्ण होणार का,असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

महाराष्ट आंतरराष्टीय शिक्षण मंडळ सुरू करण्यासाठी शाळांची निवड, नियम तयार करणे, अभ्यासक्रमाची रचना अशी तयारी सध्या सुरू आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून आंतरराष्टीय शाळा सुरू होणे अपेक्षित आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत.  – नंदकुमार, प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग