News Flash

‘टाटा’च्या धरणांतील पाणी वळवण्याच्या कल्पनेला खो

आंतरराज्य पाणी लवादाचा प्राथमिक अडथळा

(संग्रहित छायाचित्र)

|| सौरभ कुलश्रेष्ठ

आंतरराज्य पाणी लवादाचा प्राथमिक अडथळा

टाटा पॉवर कंपनीच्या जलविद्युत प्रकल्पांसाठी देण्यात येणारे पाणी बंद करून ते तुटीच्या खोऱ्यात वळवल्यास आंतरराज्य पाणी लवादानुसार त्यावर शेजारची राज्येही अधिकार सांगू शकतील, असा अहवाल जलतज्ज्ञांच्या समितीने राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामुळे टाटाच्या धरणांतील पाणी वळवण्याच्या विचाराला खो मिळाला असून टाटा पॉवरला दिलासा मिळाला आहे.

जलविद्युत प्रकल्पांना धरणांतून देण्यात येणारे पाणी वीजनिर्मितीनंतर समुद्रात वाहून जात असल्याने ते पाणी टप्प्याटप्प्याने कमी करून कृष्णा व भीमा या तुटीच्या खोऱ्यांमध्ये वळवण्याबाबतचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव अ. पां. भावे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट नियुक्त केला होता. या समितीने आपला अहवाल सरकारला सोपवला आहे.

टाटा पॉवर कंपनीच्या जलविद्युत प्रकल्पांसाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळात लोणावळा, वळवण, शिरवण, सोमवाडी, ठेकरवाडी व मुळशी येथे सहा धरणे बांधण्यात आली होती. या धरणांतील ४२.५ टीएमसी पाणी ४४७ मेगावॉट जलविद्युतनिर्मितीनंतर कोकणात वाहून जाते. त्याचबरोबर कोयना धरणातील ६७.५० टीएमसी पाणीही जलविद्युतसाठी देण्यात येते. अशा रीतीने जवळपास ११० टीएमसी पाणी जलविद्युतनिर्मितीनंतर वाहून जात आहे. अवर्षणग्रस्त भागातील पाणी वाहून जात असल्याने या पाण्याच्या वापराबाबत फेरविचार करण्याची मागणी होत होती. त्यानुसार सरकारने समिती स्थापन केली होती. त्यामुळे टाटा व कोयना जलविद्युत प्रकल्पांसाठी देण्यात येणारे पाणी टप्प्याटप्प्याने कमी करून पाण्याची गरज असलेल्या कृष्णा-भीमा खोऱ्यांमध्ये कसे  वळवता येईल व त्याचे वर्षनिहाय टप्पे ठरवण्याबाबतचा अहवाल अभ्यासगटाकडून सरकारने मागितला होता.

पुन्हा समिती

भावे समितीचा अहवाल सरकारला सादर झाल्याबाबत जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दुजोरा दिला. हे पाणी तुटीच्या खोऱ्यात वळवल्यास आंतरराज्य पाणीवाटप लवादाच्या कक्षेत येईल. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगण आदी शेजारी राज्ये या वाढीव पाण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करून त्यात वाटा मागू शकतात, असा अहवाल समितीने दिला आहे. मात्र, तरीही समितीच्या अहवालावर अभिप्राय देण्यासाठी राज्याच्या हक्काचे हे पाणी हवे तसे वापरण्याबाबत महाराष्ट्राला आणखी काही उपाय आहे का याची शिफारस करण्यासाठी आम्ही पुन्हा दोन तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे, अशी माहिती गिरीश महाजन यांनी दिली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 24, 2019 12:58 am

Web Title: interstate river water disputes tata dam
Next Stories
1 अवयव प्रत्यारोपणात १३ टक्के वाढ
2 पीक विम्याचे लाभार्थी निम्म्यावर
3 बीएमसीवर नामुष्की! सचिन तेंडुलकरच्या नागरी सन्मान पुरस्काराचा प्रस्ताव रद्द
Just Now!
X