मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारला आज चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. निवडणूक वर्ष असल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांची लगबग सुरू झाली आहे. चार वर्षांच्या कामगिरीबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मुलाखत तर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी व्यक्त केलेले विचार. संजय बापट/सौरभ कुलश्रेष्ठ * राज्यात शेतकऱ्यांना मोठी मदत केल्याचा दावा सरकार करते. तरीही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र कायम कसे? - गेल्या चार वर्षांत आम्ही शेतकऱ्यांसाठी अनेक भरीव योजना राबविल्या. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात २००९ ते २०१४ दरम्यान शेतीवरील सरकारचा सरासरी खर्च २७४० कोटी रुपये झाला. म्हणजेच त्या वेळच्या सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पाच वर्षांत केवळ १३ हजार ७०० कोटी रुपये खर्च केले. याउलट आमच्या सरकारने केवळ चार वर्षांत तब्बल २२ हजार १९९ कोटी रुपये खर्च केले असून त्याची वार्षिक सरासरी पाच हजार ५५५ कोटी आहे. आघाडी सरकारच्या १५ वर्षांच्या काळात पीक विम्यापोटी एक कोटी आठ लाख शेतकऱ्यांना सात हजार ६८० कोटी मिळाले. त्याची वार्षिक सरासरी ५१२ कोटी आहे. युती सरकारच्या काळात दोन कोटी १४ लाख शेतकऱ्यांना ११ हजार ९५२ कोटी रुपये मिळाले असून त्याची वार्षिक सरासरी दोन हजार ९८८ कोटी आहे. एकूणच माझ्या सरकारने बळीराजासाठी २१ हजार ५०० कोटी रुपयांची कर्जमाफी, पीक विम्याच्या माध्यमातून ११ हजार ९५२ कोटी, नैसर्गिक आपत्तीत मदतीपोटी १४ हजार ६९० कोटी आणि अडतमुक्तीच्या माध्यमातून तीन हजार १०० कोटी अशी तब्बल ५१ हजार २४२ कोटी रुपयांची थेट मदत केली आहे. शेतीसाठी केलेल्या कामांमुळे उत्पादकतेत ४५ टक्क्यांनी वाढ झाली. तरीही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. त्या रोखण्यात आपली व्यवस्था कमी पडत आहे. अर्थात आघाडी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांची आत्महत्यांची संख्या अधिक होती, पण ते आकडे लपवत होते. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्येचा खरा आकडा बाहेर येत नव्हता. आम्ही मात्र कोणताही आकडा लपवत नाही. तरीही आमच्या काळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी झाले आहे. * पहिल्या सत्ताकाळातील कारकीर्दीच्या अखेरच्या वर्षांत आपले प्राधान्य कशाला असेल? - गेल्या चार वर्षांत सरकारने सर्वच आघाडय़ांवर चांगले काम केले असले, तरी ते पुरेसे आहे असे म्हणता येणार नाही. अजूनही आम्हाला खूप काही करायचे आहे. पुढील वर्ष निवडणूक वर्ष आहे. राज्यासमोर दुष्काळाचे संकट आहे. त्यावर उपाययोजना करण्यालाच आमचे प्राधान्य आहे. दुष्काळ निवारण आणि लोकांना, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम सरकार करेल. गेल्या काही वर्षांत आम्ही पायाभूत सुविधांचे अनेक प्रकल्प मार्गी लावले. गेल्या २० वर्षांत अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प केवळ चर्चेतच अडकून पडले होते. मुंबईपुरते बोलायचे झाले तरी ज्या प्रकल्पांची आपण केवळ चर्चाच करीत होतो, असे सर्व प्रकल्प आता मार्गी लागले आहेत. अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यावरही सरकारचा भर राहील. * विरोधी पक्षात असताना भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून सरकारचे वाभाडे काढले होते. सिंचन घोटाळा, राज्य बँक आणि पुण्यातील जमीन घोटाळ्यातील आरोपींना तुरुंगात डांबण्याची ग्वाही निवडणूक प्रचारात दिली होती. गेल्या चार वर्षांत भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांच्या चौकशीचे काय झाले आणि तुमच्या सहकारी मंत्र्यांवरही झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे काय? - भ्रष्टाचाराच्या कोणत्याही प्रकरणांची चौकशी थांबलेली नसून कोणालाही पाठीशी घातलेले नाही. सिंचन घोटाळ्याची व्याप्ती खूप मोठी असून अशा प्रकरणात मंत्र्याची भूमिका शेवटी येते. या घोटाळ्याचा तपास आता निर्णायक वळणावर आला असून या घोटाळयात मंत्र्याची भूमिका काय याच्या निष्कर्षांप्रत तपास आला आहे. आतापर्यंत ११३ प्रकरणांत कारवाई झाली आहे. अशा मोठय़ा घोटाळ्यात दोनच शक्यता असतात. एक तर मंत्री त्यात सहभागी असला पाहिजे किंवा तो निष्क्रिय असला पाहिजे. अजित पवार आणि सुनिल तटकरे यांच्याबाबत न्यायालयाने मागितलेली माहिती लवकरच दिली जाईल. राज्य बँकेची चौकशी झाली असून त्यात दोषी ठरलेल्या संचालकांवर सहकार कायद्यानुसार जबाबदारी निश्चितीची कारवाई सुरू करण्यात आली होती. पुण्यातील पंचशील टेकपार्क व अन्य भूखंड घोटाळ्यांचीही चौकशी सुरू करण्यात आली होती. मात्र विरोधकांनी या दोन्ही चौकशांना न्यायालयातून स्थगिती आणली आहे. माझ्या ज्या सहकारी मंत्र्यावर आरोप झाले त्यांची चौकशी करण्यात आली. त्यात हे मंत्री निर्दोष ठरले, यात आमचा दोष काय? खडसेंच्या बाबतीत चौकशी सुरू असतानाच न्यायालयानेच गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आमची चौकशी आणि अहवालांना अर्थच उरला नाही. * सरकारने अनेक चांगले निर्णय घेतले. योजना राबविल्या. मात्र त्या लोकांपर्यंत नीट पोहोचत नाहीत. त्यामुळे लोक सरकारवर नाराज आहेत. - सरकारच्या योजना-निर्णय लोकांपर्यंत पोहोचल्या नाहीत असे म्हणता येणार नाही. सर्व योजना लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत. परवा आम्ही एकाच दिवशी अडीच लाख लोकांना घरे दिली. साडेचार लाख घरे बांधून तयार आहेत. लोकांच्या घरांत ६० लाख शौचालये बांधली आहेत. ४७ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले आहेत. एक कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या खात्यावर विम्याची रक्कम जमा केली आहे. हे सर्व खरे लाभार्थी आहेत. आमच्या कर्जमाफीवर बोलणाऱ्या विरोधकांना माझे एवढेच आव्हान आहे की, मी कर्जमाफी लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी दिली. तुमच्या काळात झालेल्या कर्जमाफीची यादी द्याल का? आम्ही सकारात्मकतने पुढे जात आहोत. त्यामुळे लोकांचा आमच्यावर पूर्ण विश्वास आहे. जुन्यांवर लोकांचा विश्वासच राहिलेला नाही. धनगर आणि मराठा आरक्षणाचा निर्णयही लवकरच घेणार आहोत. * विरोधी पक्षात असताना आपला नेहमीच वित्तीय शिस्तीचा आग्रह असे. आता मात्र हजारो कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या जात आहेत. राज्याची वित्तीय चौकट ढासळल्याचे चित्र दिसत आहे. - राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे. पुरवणी मागण्यांच्या बाबतीतही आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही, कारण आम्ही अर्थसंकल्पातील निधी वितरणाची पद्धत बदलली आहे. विभागांना सांगितले आहे की, अर्थसंकल्पात दिलेला निधी आधी खर्च करा. पुन्हा हवा तसा निधी आम्ही पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून देतो. आम्ही केवळ पद्धत बदलली आहे. त्यामुळे पुरवणी मागण्या वाढत आहेत. गेल्या वर्षी शेतकरी कर्जमाफी आणि बोंडआळी नुकसानभरपाई या दोन कारणांमुळे पुरवणी मागण्यांमध्ये वाढ झाली. त्यात चुकीचे असे काहीही नाही. उलट गेल्या २० वर्षांत प्रथमच यंदा राज्याचा अर्थसंकल्प महसुली शिलकीत आला. देशाच्या कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. * आपल्या सरकारची जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाकांक्षी योजना. गेल्या तीन वर्षांत या योजनेचा मोठा बोलबाला होता. यंदा या योजनेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. - जलयुक्त शिवार योजना कमालीची यशस्वी ठरली. या योजनेमुळे १६ हजार ५२२ गावे दुष्काळमुक्त झाली. या योजनेच्या माध्यमातून २४ लाख टीसीएम पाणीसाठा तयार झाला. त्यामुळे ३४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन क्षमता निर्माण झाली. मात्र केवळ विरोधाला विरोध म्हणून या योजनेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी सुरू केला आहे. भूजल पातळी खाली गेली त्याची कारणेही वेगळी आहेत. या वर्षी पाण्याचा वापर जास्त आहे, कारण गेल्या वर्षी ८४ टक्के पाऊस होता. या वर्षी ७७ टक्के आहे. त्यामुळे दोन्ही वर्षी पाण्याचा उपसा अधिक आहे. तो थांबवला असता तर पिके वाचू शकली नसती. विजेची मागणी वाढल्यामुळेच उपसा वाढून भूजल पातळी खाली गेली, पण पिके वाचली. मराठवाडय़ात सर्वदूर ५० टक्केच पाऊस आहे. तरीही पिके वाचली ती केवळ पाण्यामुळे. * शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे सरकारच्या कारभारावर सतत टीका करत असताना युतीचे भवितव्य काय? भाजपचा स्वबळावरचा विश्वास डळमळला म्हणून तुम्हाला आता युती हवी आहे का? - उद्धव ठाकरे यांची ही सकारात्मक टीका आहे. त्यामुळे युती होणार. राजकारणात तत्कालीन राजकीय परिस्थितीला खूप महत्त्व असते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र येऊन निवडणुका लढवणार हे स्पष्ट आहे. अशा वेळी आम्ही वेगळे लढलो तर मतांची विभागणी होणार हे स्पष्ट असून ती टाळली पाहिजे. आम्ही गेली ३० वर्षे एकत्र आहोत. दसऱ्याच्या भाषणात उद्धव ठाकरे हिंदुत्वावरच बोलले. हिंदुत्ववादी मतांचे विभाजन करून जी मंडळी हिंदुत्व हा शब्द उच्चारत नाहीत अशा स्युडो सेक्युलर मंडळींना निवडून येण्याची संधी उद्धव ठाकरे देतील असे वाटत नाही. आपल्या घराला आग लावून कोणी मजा बघू शकत नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. शिवसेना-भाजप वेगळे लढले तर राजकीय गणित विस्कटेल. मतांची फूट टाळण्यासाठीच आम्ही युतीच्या बाजूने आहोत. * भाजपचा हिंदुत्वाचा मुद्दा हाती घेऊन शिवसेना कुरघोडी करत आहे का? - शिवसेनेने हिंदुत्वाचा मुद्दा मांडल्याने उलट आम्हाला बळच मिळणार आहे. कारण आतापर्यंत केवळ आम्ही हिंदुत्वाचा मुद्दा मांडत होतो. आता शिवसेनाही सोबत आली आहे. राम मंदिराबाबत न्यायालयाचा योग्य निर्णय येईल, अशी अपेक्षा आहे. आमच्यासाठी राम मंदिर हा निवडणुकीचा मुद्दा नाही. तो स्वत्वाचा मुद्दा आहे. आम्ही शांतपणे राम मंदिरावर काम करत होतो. आता तो लोकांनी अजेंडय़ावर आणला. * प्रशासन ऐकत नाही, असे तुम्ही म्हणाला होता, आता काय परिस्थिती आहे? - प्रशासन माझे ऐकत नाही असे विधान मी केले नव्हते. तर एखादा निर्णय घेतला वरिष्ठ अधिकारी सरकारच्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी काम करतात, पण प्रशासनाच्या शेवटच्या स्तरावर थोडे अडथळे येतात, असा माझ्या विधानाचा अर्थ होता. पण प्रशासन माझे ऐकत नाही असे विधान मी केल्याचे त्या वेळी प्रसिद्ध झाले. आता सरकारला चार वर्षे झाली असून काम कसे करून घ्यायचे हे मला आता पक्के ठाऊक झाले आहे. मला आता कोणाकडूनही काम करून घेता येते. * मुंबई महानगर प्रदेशात राज्य सरकारने मोठय़ा प्रमाणात परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. पायाभूत सुविधा कमी पडत आहेत. नव्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करत आहे? - घरांची वाढणारी संख्या आणि त्यामुळे वाहतुकीवर येणार ताण लक्षात घेऊन मुंबईत किनारपट्टी रस्ता प्रकल्प सुरू होत आहे. ठाण्यातही आणखी एक किनारपट्टी रस्ता प्रकल्प आम्ही हाती घेत आहोत. ठिकठिकाणी उन्नत रस्ते बांधण्यात येणार आहेत. पण रस्ते वाढवल्याने वाहतूक कोंडी सुटत नसते याचे भान आम्हाला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याचे धोरण आम्ही ठेवले आहे. त्यानुसार वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली-भिवंडी हा सर्व पट्टा मेट्रो रेल्वेने जोडत आहोत. याशिवाय त्या सर्व मेट्रो रेल्वे एकमेकांशी जोडल्या जातील याची आखणी करण्यात आली असून त्यामुळे पूर्व-पश्चिम व उत्तर-दक्षिण असा सर्व दिशांना मेट्रो रेल्वेने जोडण्यात येत आहे. त्याचबरोबर सध्याच्या उपनगरी रेल्वेसेवेतून ७० लाख प्रवासी रोज प्रवास करतात. आता दोन्ही रेल्वे मार्गावर उन्नत रेल्वेमार्ग बांधण्याचे नियोजनही सुरू आहे. त्यामुळे वाढणाऱ्या लोकसंख्येला सामावून घेणारी सार्वजनिक वाहतुकीची मोठी व्यवस्था उभी राहील. * राफेलच्या कामाशी संबंधित रिलायन्सला मिहानमध्ये जागा दिली, कमी पैशांत दिली असे म्हटले जाते. तथ्य काय आहे? मुख्यमंत्री : रिलायन्स कंपनी दसॉल्टसाठी सुटे भाग तयार करणार आहे. त्या दोघांत करार झाला आहे. आम्हाला गुंतवणूक हवी आहे. मग ती कोणाचीही असो. त्यांनी जागेचे पैसे भरले आहेत. त्यामुळे कारखान्यासाठी त्यांना जागा दिली. सर्वाना ज्या किमतीत जागा दिली त्याच दरात रिलायन्सला जागा दिली.
