News Flash

शीतगृहांवर ‘वीज’ कोसळली!

महावितरण कंपनीच्या धोरणामुळे मासे निर्यात करणाऱ्या शीतगृह कारखानदारांवर गुजरातची वाट धरण्याची वेळ आली आहे.

| February 14, 2015 03:20 am

महावितरण कंपनीच्या धोरणामुळे मासे निर्यात करणाऱ्या शीतगृह कारखानदारांवर गुजरातची वाट धरण्याची वेळ आली आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून महावितरणने कोणतेही कारण न देता या कारखान्यांकडून व्यापारी वापराच्या वीजदराने वसुली सुरू केल्याने शीतगृह कारखान्यांनी हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात येते. हे स्थलांतरण झाल्यास सुमारे ७० ते ९० हजार कामगारांवर बेरोजगारीचे संकट ओढवणार आहे. 

देशातील एकूण ७०० शीतगृहांपैकी ७० कारखाने रत्नागिरी, वसई, वाशी, तळोजा, कुलाबा, उरण येथे आहेत. या कारखान्यांसाठी औद्योगिक विकास महामंडळाने वेगळी तरतूद करून एम झोनची निर्मिती केली. औद्योगिक वापरामुळे दिलेल्या भूखंडाला औद्योगिक सुरक्षा व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून औद्योगिक कामकाजाची परवानगी दिलेली आहे. त्यानुसार राज्यभरातील सर्व शीतगृह कारखाने सुरू आहेत. त्यात माशांची साठवण केली जाते. त्यानंतर मागणीप्रमाणे माशांची निर्यात केली जाते. या प्रक्रियेसाठी महिन्याला दीड ते दोन लाख युनिटचे वीजबिल कारखानदार भरतात. जुलै महिन्यापर्यंत विजेच्या प्रतियुनिटसाठी औद्योगिक दराने साडेआठ रुपये प्रतियुनिटचे वीज विभागाकडे जमा केले जात होते. त्या कारखानदाराला सुमारे ३० ते ३५ लाख रुपये वीजबिल भरावे लागायचे. मात्र, कोणतेही कारण न देता ऑगस्टपासून या कारखान्यांना व्यापारी वापराप्रमाणे वीजबिल पाठविण्यात आले. त्यामुळे प्रतियुनिट १५ रुपये असा वीजदर कारखानदारांना भरावा लागत आहे. त्यानुसार दोन लाख युनिट विजेचा वापर करणारा कारखानदार ५० ते ६० लाख रुपये वीजबिल भरत आहे. वीज विभागाने सुरुवातीला तळोजातील शीतगृह कारखान्यांकडून ही वीजबिल आकारणी सुरू केली. त्यानंतर हा फतवा संपूर्ण राज्यात अमलात आणला. वीज विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी याबाबत मासे शीतगृह कारखानदारांनी भेट घेतली आहे, मात्र यावर तोडगा अद्याप निघालेला नाही.
मासे शीतगृह कारखान्यांप्रमाणेच वाटाणा व मटण यांच्यासाठीच्या शीतगृह कारखान्यांत प्रक्रिया केली जाते. त्यामुळे मासे शीतगृह कारखान्यांनाच वेगळा न्याय का? असा सवाल करत तळोजा मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीप डोंगरे यांनी गुजरातमध्ये याच कामासाठी ६ रुपये प्रतियुनिट दर आकारला जात असल्याचे स्पष्ट केले.

मासे शीतगृह कारखाने २०१२ पासून फिशरी
वर्गात येत असल्याने व्यापारी दराने वीज आकारणी होत आहे. दोन महिन्यांपासून सरकारने उद्योगांना २०% मिळत असलेली विजेची सबसीडी बंद केल्याने कारखानदारांना वाढीव बिलाचा हा परिणाम जाणवत आहे. आम्ही नियमाप्रमाणे वीजबिलाची आकारणी करत आहोत.
– राम दुतोंडे, जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 14, 2015 3:20 am

Web Title: intolerance of power tariff rates cold storage moving to gujarat from maharashtra
Next Stories
1 पंतप्रधान मोदी आज बारामतीत
2 थकवलेल्या सरकारी शिष्यवृत्तीने महाविद्यालयांचा डोलारा डळमळीत
3 विश्वचषकासाठी वाऱ्यावरची ‘महागडी’ वरात
Just Now!
X