मुंबई महानगरपालिकेच्या इमारत विभागातील फायलींना पाय फुटल्याच्या घटनांची चौकशी करून संबंधितांच्या विरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. शिवसेनेला शह देण्याकरिता मनसेच्या मागणीवरून सीबीआय किंवा सीआयडी अशा कोणत्याही चौकशीची तयारी असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेना आणि मनसेमधील अंतर वाढविण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न केला. पालिकेच्या इमारत विभागातील १०,१३५ फायली गायब झाल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी मनसेचे आमदार मंगेश सांगळे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली. मुंबईची नवी विकास नियंत्रण नियमावली ही १९९१ मध्ये लागू झाली आहे. गायब फायलींमध्ये ८७ टक्के फायली १९९१ पूर्वीच्या आहेत. हा हलगर्जीपणा की हे मुद्दाम करण्यात आले हे शोधून काढावे लागणार आहे. या प्रकरणाची अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीकडून चौकशी केली जाईल. तीन महिन्यांत अहवाल देण्याची कालमर्यादा घालण्यात येणार आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर मगच कोणत्याही चौकशीची सरकारची तयारी असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. फायली गायब होण्याच्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी करीत मनसेचे आमदार आक्रमक झाले होते. शिवसेनेचे रविंद्र वायकर यांनी तत्कालीन आयुक्त सुबोध कुमार यांच्या चौकशीची मागणी केली. मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेवर कुरघोडी करण्यासाठीच मनसेच्या मागणीला काँग्रेसच्या आमदारांनी पाठिंबा दिला. केवळ अधिकाऱ्यांना दोषी धरू नये, तर शिवसेना- भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरले पाहिजे, अशी भूमिका मांडून उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी शिवसेनेवर कुरघोडी करण्याची ही संधी सोडली नाही. फायली गायब होणे, हा मोठा घोटाळा असून, सध्या मुंबईत खोटय़ा कागदपत्रांच्या आधारे मजले चढविण्यात येत असल्याचा आरोप या वेळी मनसेचे बाळा नांदगावकर यांनी केला.
