मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या शिवडी ते न्हावाशेवा व पुढे चिर्लेपर्यंत जाणाऱ्या २२ किलोमीटर लांबीच्या सागरी सेतू प्रकल्पातून ‘मे. आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर’ने माघार घेतली आहे. कोल्हापुरातील रस्ते बांधणी प्रकल्पातील ‘वाईट अनुभवा’मुळे महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांत गुंतवणूक करण्याचे धाडस हरवल्याची तक्रारही ‘आयआरबी’ने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला दिलेल्या पत्रात केली आहे.
या प्रकल्पासाठी इच्छुक कंपन्यांकडून विनंती प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. त्या प्रक्रियेत ‘आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर-ह्य़ुंदाई’ यांच्यासह ‘सिंट्रा-सोमा-एसआरईआय’, ‘जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर-एल अँड टी-सॅमसंग सी अँड टी’, ‘टाटा रियल्टी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.-ऑटोस्ट्रॅड इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर-व्हिन्सी कन्सेशन्स’, ‘गॅमन इन्फ्रास्ट्रक्चर-ओएचएल कन्सेशन्स-जीएस इंजिनीअरिंग’ या पाच समूहांची निवड झाली होती.
अशा ऐन वेळी ‘आयआरबी’ने निविदा प्रक्रियेतून माघार घेत असल्याचे पत्र ३० जुलै रोजी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या महानगर आयुक्तांना पाठविले.
का उडाला विश्वास? :  कोल्हापुरात आमच्या कंपनीने एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रमांतर्गत रस्ते बांधणी प्रकल्प राबवला. बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा तत्त्वावरील ४३० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात व्याज मिळून आतापर्यंत जवळपास ५०० कोटी रुपयांची रक्कम खर्ची पडली आहे. पण स्थानिक विरोधामुळे तेथील टोलवसुली अद्याप सुरू झालेली नाही. खेदाची बाब म्हणजे राज्य सरकारही टोलवसुलीसाठी आम्हाला पोलीस संरक्षण देण्यास कमी पडत आहे.कोल्हापुरातील वाईट अनुभवामुळे ‘ह्य़ुंदाई’ या आमच्या भागीदार कंपनीलाही ९६३० कोटी रुपयांच्या सागरी सेतू प्रकल्पात गुंतवणूक करण्याबाबत चिंता वाटत आहे. त्यामुळे आम्ही सागरी सेतू प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेतून माघार घेत आहोत, असे ‘आयआरबी’चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक वीरेंद्र म्हैसकर यांनी प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.