सुमारे ७० हजार कोटी रुपये खर्चून राज्यातील सिंचनाचे क्षेत्र किती वाढले हा राज्याच्या राजकारणात वादाचा मुद्दा असतानाच सिंचन खात्यातील घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या चितळे समितीने मात्र सिंचनाच्या क्षेत्रात वाढ झाल्याचा दावा करतानाच महसूल आणि कृषी खात्याची आकडेवारी खोडून काढली आहे. राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात महसूल आणि कृषी खात्याचा आधार घेत दहा वर्षांंमध्ये सिंचनात फक्त ०.१ टक्के वाढ झाल्याची आकडेवारी सादर करण्यात आली. त्यावरून बराच गदारोळ झाला. सिंचनावर सुमारे ७० हजार कोटी खर्च करूनही क्षेत्र वाढले नाही, मग पैसे गेले कोठे, असा सवाल केला जाऊ लागला. राष्ट्रवादी व अजित पवार यांना अडचणीत आणण्यासाठी काँग्रेसने या आकडेवारीचा खुबीने वापर करून घेतला. चितळे समितीने सिंचन क्षेत्रात झालेल्या वाढीचा आढावा घेतला. एकूण सिंचित क्षेत्र आणि पीक क्षेत्र यांचा आढावा घेतल्यास महसूल खात्याकडून सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीच्या विश्वासाहर्तेबद्दल चितळे समितीने शंका व्यक्त केली आहे. यामुळेच सिंचनाचे क्षेत्र फक्त ०.१ टक्के वाढले हा काढलेला निष्कर्ष वस्तुस्थितीशी सुसंगत नाही, असे स्पष्ट मत समितीच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे. २००१ ते २०१० या नऊ वर्षांंत कालव्यांद्वारे लागवडीखालील क्षेत्रात दोन टक्के तर एकूण सिंचित क्षेत्रात ४२ टक्के वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. एकूण सिंचन क्षमता निर्मितीत २६ टक्के वाढ झाली असून, या पाश्र्वभूमीवर सिंचन क्षेत्रात वाढ झाली नाही हे म्हणणे चुकीचे ठरेल, असा निष्कर्ष समितीने काढला आहे. वर उल्लेख केलेल्या नऊ वर्षांंच्या काळाच सिंचन क्षेत्रात ९.४३ टक्के हेक्टर्स एवढी वाढ झाली आहे.
