‘कोणत्याही आरोपांची चौकशी करणे समितीच्या कार्यकक्षेत येत नाही,’ असे स्पष्टीकरण जलसंपदा विभागातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष माधवराव चितळे यांनी केल्याने ही चौकशी केवळ फार्स ठरणार असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे आता समितीच्या कार्यकक्षेत सुधारणा करावी, अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली आहे.
पाटबंधारे महामंडळांमधील भ्रष्टाचाराचे पुरावे समितीसमोर मांडण्यासाठी परवानगी मिळावी, अशी विनंती तावडे यांनी चितळे यांना केली होती. पण चौकशीसाठी महामंडळांच्या कार्यकारी संचालकांकडून माहिती घेण्यात येत आहे. कोणत्याही आरोपांची चौकशी करणे, समितीच्या कार्यकक्षेत येत नाही, असे उत्तर चितळे यांनी तावडेंना पाठविले. त्यामुळे कार्यकक्षेतील कलम-३ मध्ये सुधारणा केली नाही, तर चौकशी हे एक थोतांड ठरेल, असे तावडे यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, तावडे हे केवळ प्रसिद्धीसाठी बेजबाबदार आरोप करून जनतेची दिशाभूल करीत आहेत, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे. समितीची कार्यकक्षा तावडे यांना माहीत होती. प्रकल्पांमध्ये अनियमितता झाल्यास त्याबाबत जबाबदारी निश्चित करणे आदी बाबींचा समावेश कार्यकक्षेत आहे. तरी त्यांनी माहिती अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करणाऱ्या व्यक्तींची उलटतपासणी करण्याची इच्छा समितीच्या अध्यक्षांकडे व्यक्त केली. अधिकाऱ्यांची चौकशी करणे कार्यकक्षेत आहे का? अशीही विचारणा केली होती. त्यामुळे आरोपांची शहानिशा करणे, कार्यकक्षेत येत नसल्याचे चितळे यांनी स्पष्ट केले. तावडे यांनी जनतेची दिशाभूल करण्यापेक्षा न्यायालयात दाद मागावी, असे मलिक यांनी सांगितले.