भाजपचे निवडणूक गणित; राज्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी १३ हजार ६५१ कोटी राज्यातील १४ जिल्ह्य़ांमधील ९१ सिंचन पुढील मे महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने १३ हजार ६५१ कोटींचे विशेष पॅकेज मंजूर केले असले तरी पुढील दहा महिन्यांमध्ये एवढे प्रकल्प पूर्ण होण्याबाबत सिंचन क्षेत्रातील तज्ज्ञांमध्ये साशंकता आहे. या पॅकेजच्या माध्यमातून विदर्भ आणि मराठवाडय़ात राजकीय लाभ उठविण्याचा सत्ताधारी भाजपचा प्रयत्न असल्याचा सूर राजकीय वर्तुळात उमटला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या समितीच्या बैठकीत राज्यातील बळीराजा जलसंजीवनी योजनेसाठी १३ हजार ६५१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. यापैकी ३८३१ कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून दिले जाणार असून, उर्वरित ९,८२० कोटी रुपये राज्य सरकारला ‘नाबार्ड’ किंवा अन्य वित्तीय संस्थांकडून उभे करायचे आहेत. केंद्र सरकारकडून पुढील पाच वर्षांत ही रक्कम दिली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या या पॅकेजची घोषणा केंद्रीय जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांनी केली. राज्यातील १४ जिल्ह्य़ांमधील रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याकरिता या निधीचा वापर केला जाणार आहे. विदर्भातील अमरावती, वाशीम, यवतमाळ, बुलढाणा, अकोला, वर्धा हे सहा जिल्हे, मराठवाडय़ातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, लातूर आणि बीड हे पाच जिल्हे, पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, खान्देशातील धुळे व जळगाव या दोन जिल्ह्यांमधील प्रकल्पांना निधी उपलब्ध होणार आहे. पुढील मे महिन्यांपर्यंत म्हणजे दहा महिन्यांमध्ये सर्व ९१ प्रकल्पांची कामे पूर्ण केली जातील, अशी घोषणा गडकरी यांनी केली. यातील बहुतांशी प्रकल्पांची कामे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक पूर्ण झाल्याची माहितीही गडकरी यांनी दिली आहे. पुढील दहा महिन्यांमध्ये ९१ प्रकल्पांची कामे पूर्ण होण्याबाबत सिंचन क्षेत्रातील तज्ज्ञांमध्ये साशंकता आहे. राज्यात वर्षांनुवर्षे सिंचन प्रकल्प रखडले आहेत. भूसंपादन, वन खात्याची जमीन, तांत्रिक व्यवहार्यता, राजकीय विरोध अशा विविध कारणांमुळे प्रकल्प पूर्ण होऊ शकत नाहीत वा पूर्ण झालेले नाहीत. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार दरवर्षी सिंचन क्षेत्राकरिता निधीचे वाटप केले जाते. अनुशेषामुळे विदर्भाच्या वाटय़ाला अतिरिक्त निधी उपलब्ध होतो. पण वनजमीन, भूसंपादनातील अडचणींमुळे विदर्भाच्या वाटय़ाचा निधी अनेकदा खर्च होत नाही किंवा निधी शिल्लक राहतो, असा अनुभव आल्याचे सांगण्यात येते. पुढील दहा महिन्यांमध्ये प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असले तरी पावसाळ्यानंतर प्रत्यक्ष कामे सुरू होऊ शकतात. एवढय़ा कमी वेळेत कामे पूर्ण कशी होणार, असा सवाल जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्याने केला. भाजपच्या दृष्टीने विदर्भ हा राजकीय दृष्टय़ा महत्त्वाचा आहे. लोकसभेच्या दहा आणि विधानसभेच्या ६२ जागा असलेल्या विदर्भावर भाजपचा सारा भर आहे. अलीकडेच झालेल्या भंडारा-गोंदिया लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला. शेतकऱ्यांमधील नाराजीचा भाजपला फटका बसल्याची कबुली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. शेतकरी वर्गातील नाराजी महागात पडू शकते हे लक्षात आल्यानेच बहुधा भाजपने शेतकरी वर्गाला खुश करण्यावर भर दिला आहे. राज्यात सध्या १८ ते २० टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली असून, ते प्रमाण ४० टक्के करण्याचा निर्धार गडकरी यांनी केला आहे. २० टक्के सिंचनात वाढ करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर निधीची आवश्यकता भासेल तसेच तांत्रिक बाबी पूर्ण करणे हे मोठे आव्हान असेल. निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्यानेच भाजपकडून घोषणाबाजी सुरू झाली आहे. गडकरी यांनी केलेली घोषणा हा त्याचाच भाग आहे. गेल्या चार वर्षांत केंद्राने महाराष्ट्राला १ लाख १५ हजार कोटी रुपयांचा निधी दिल्याचे गडकरी यांनी जाहीर केले. मग हा निधी गेला कुठे? कारण राज्यातील सिंचनात वाढ झालेली दिसत नाही. सिंचनाची आकडेवारी राज्याकडून जाहीर केली जात नाही. -खासदार अशोक चव्हाण, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दहा महिन्यांमध्ये रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याची गडकरी यांची घोषणा अशक्यप्राय वाटते. आधीच हे प्रकल्प वर्षांनुवर्षे रखडले आहेत. अनेक वर्षे कामेच झालेली नसल्याने आधी झालेली कामे व्यवस्थित आहेत का, याची खात्री करावी लागेल. काही प्रकल्पांमध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. त्याचा खर्च व वेळ वाढेल. सिंचन व्यवस्थेत बदल करण्याची आवश्यकता आहे. जलवाहिन्या टाकून पाणी आणणे येणे शक्य असेल तेथे बदल करावे लागतील. -प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ राज्यातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प आणि त्याचा खर्च विदर्भ : १४९ प्रकल्प (३३,६५६ कोटी) मराठवाडा : ६१ प्रकल्प (१४,८३२ कोटी) उर्वरित महाराष्ट्र : १४९ प्रकल्प (३५,६२८ कोटी) एकूण रखडलेले प्रकल्प : ३५९ (रखडलेल्या प्रकल्पांचा खर्च - ८४,११७ कोटी) (स्रोत: राज्यपालांचे निर्देश २०१८-१९ मध्ये जलसंपदा विभागाने दिलेली माहिती)
