सिंचन घोटाळ्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस लक्ष्य होत असतानाच आता या घोटाळ्याच्या चौकशीचा मार्ग मोकळा झाल्याने राष्ट्रवादी किंवा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची डोकेदुखी वाढणार आहे. सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीच्या मागणीच्या याचिकेत सकृतदर्शनी तथ्य आढळून येते, असे मत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले आहे. चौकशी कशा प्रकारे करायची याचा निर्णय जून महिन्यात पुढील सुनावणीच्या वेळी घेतला जाईल. ही चौकशी सीबीआय किंवा न्यायालयाच्या देखरेखेखाली विशेष चौकशी पथकाकडून करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यास जलसंपदा खात्याच्या अखत्यारातील विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने आक्षेप घेतला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या इशाऱ्यावरूनच हा आक्षेप घेण्यात आला होता, असे बोलले जाते. विदर्भातील सिंचन प्रकल्पाच्या कामात घोटाळा झाल्याचा याचिकाकर्त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे. विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारने सिंचन प्रकल्पांसाठी विशेष निधी उपलब्ध करून दिला होता. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) अहवालातही या घोटाळ्यावर ताशेरे ओढण्यात आल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. चौकशी सुरू झाल्यास हे सारे राष्ट्रवादी काँग्रेसला तापदायक ठरू शकते. कारण १९९९ पासून जलसंपदा खाते हे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असून, तब्बल दहा वर्षे हे खाते अजित पवार यांनी भूषविले होते. सिंचन घोटाळ्यावरून आरोप होताच अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता, पण काही दिवसांतच ते मंत्रिमंडळात परतले. चौकशी ही न्यायालयाच्या देखरेखेखाली समिती किंवा सीबीआयकडून झाल्यास ते अजित पवार यांच्यासाठी तापदायक ठरू शकते. पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीच्या तोंडावर चौकशीचा अहवाल विरोधात आल्यास राष्ट्रवादीसाठी ते आणखीनच त्रासदायक ठरू शकते. काँग्रेसने फोडले राष्ट्रवादीवर खापर!सिंचन घोटाळ्याबाबत न्यायालयाच्या निर्णयावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी सावध भूमिका व्यक्त केली. मात्र, श्वेतपत्रिकेतून सारी माहिती बरोबर आली का, हा चर्चेचा विषय असल्याचे सांगत राष्ट्रवादीवर टीका करण्याची संधी काँग्रेसने सोडली नाही. ही याचिका अद्याप स्वीकारण्यात आलेली नाही. न्यायालयाने नोंदविलेले मत हे न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग असल्याचे सांगत राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी अधिक भाष्य करण्यास नकार दिला.कॅगचे ताशेरेभारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) अहवालातही या घोटाळ्यावर ताशेरे ओढण्यात आल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. चौकशी सुरू झाल्यास हे सारे राष्ट्रवादी काँग्रेसला तापदायक ठरू शकते. कारण १९९९ पासून जलसंपदा खाते हे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असून, तब्बल दहा वर्षे हे खाते अजित पवार यांनी भूषविले होते.
