बेसुमार पाणी वापराला घालणार आळा; सूक्ष्मसिंचन पद्धतीचा अवलंब बंधनकारक राज्यात गेल्या दहा-वीस वर्षांत पाटबंधारे प्रकल्पांच्या कामावर हजारो कोटी रुपये खर्च केले, मग सिंचन क्षेत्र नेमके किती वाढले, या प्रश्नाचे नीट उत्तर कधी आले नाही. मात्र गेल्या दोन वर्षांत काही ठोस उपाययोजना केल्यानंतर राज्यात ८ लाख हेक्टर सिंचन क्षेत्र वाढल्याची म्हणजे ३२ लाख हेक्टरवरुन ४० लाख हेक्टर पर्यंत लाभक्षेत्र विस्तारल्याची अधिकृत माहिती जलसंपदा विभागाकडून देण्यात आली आहे. राज्यात २०१९ पासून शेतीला पाणी देण्यासाठी सूक्ष्मसिंचन पद्धत्तीचा वापर करणे बंधनकारक होणार आहे. त्यामुळे पाटबंधारे प्रकल्पांतील पाण्याचा शेतीसाठी बेसुमार वापराला आळा बसणार आहे. त्यामुळे सिंचन क्षेत्रात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात राज्यात नेमके सिंचन क्षेत्र किती, यावरुन राजकीय वाद पेटला होता. त्यानंतर या क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराची चर्चा सुरु झाली. त्यासाठी चौकशी समिती नेमण्यात आली, त्याचबरोबर लाचलुचपत प्रतिबिंधक विभागाकडून स्वंतत्रपणे तपास सुरु करण्यात येऊन, काही बडय़ा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. राज्यात २०१४ नंतर सत्तेवर आलेल्या युती सरकारने जलसंपदा विभागावर विशेष लक्ष केंद्रीत केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी या क्षेत्राचा बारकाईने अभ्यास केला. त्यात आढलेल्या त्रुटी दूर करण्यावर भर देण्यात आला. सिंचन क्षमता व प्रत्यक्ष सिंचन क्षेत्र यात जाणीवपूर्वक भेद करुन लाभक्षेत्र वाढविण्यासाठी प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्यास सुरुवात केली.
