जलसंपदा खात्याच्या निविदा प्रक्रियेतील भ्रष्टाचाराचे ‘पाट’ रोखल्याने आधीच्या सरकारच्या काळात काढलेल्या कामांच्या निविदा १५ ते १७ टक्के कमी दराने येऊ लागल्या आहेत. भूसंपादन किंवा अन्य तांत्रिक बाबींची पूर्तता न करता निविदा काढल्या जाऊ नयेत, हे धोरण ठरविल्याने नवीन सरकारने रद्द केलेल्या १४४ निविदांपैकी निम्म्याहूनही कमी कामांसाठी फेरनिविदा काढल्या जाणार आहेत. कंत्राटदारांचे सिंडिकेट मोडण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याने कमी दराच्या निविदा येत असून प्रकल्प खर्चात कपात झाल्याने शासकीय तिजोरीची गळती रोखली जाणार आहे.काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने जलसंपदा विभागातील अनेक निविदा निवडणुकीआधी वर्ष-दीड वर्षांच्या काळात घाईघाईने काढल्या होत्या. निविदाप्रक्रियेतही ‘प्रि क्वालिफिकेशन’ पध्दती अवलंबिली जात असल्याने ठराविक कंत्राटदारांनाच पात्र ठरविले जात होते. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांनी आधीच्या सरकारच्या काळात काढलेल्या १४४ प्रकल्पांच्या सुमारे ६२८ कोटी रुपयांच्या निविदा रद्दबातल ठरविल्या. त्यानंतर सर्व प्रकल्पांचा आढावा घेऊन सद्यस्थिती पाहून गरजेनुसारच फेरनिविदा काढण्याचे धोरण ठरविण्यात आले.आता ‘पोस्ट क्वालिफिकेशन’ निविदा प्रक्रिया करण्यात येत असल्याने कोणताही कंत्राटदार निविदा प्रक्रियेत सहभागी होत असून पारदर्शी व स्पर्धात्मक होत आहे. त्याचे परिणाम दिसू लागले असून १५ टक्क्य़ांहून कमी दराने किंवा खर्चाच्या निविदा येऊ लागल्या आहेत. नाशिकमध्ये सिंहस्थासाठी सहा-सात कामे करावयाची असून त्याच्या सुमारे १६५ कोटी रुपये खर्चाच्या निविदा गेल्यावर्षी काढल्या गेल्या होत्या. फेरनिविदा काढल्यावर त्या १६-१७ टक्के कमी दराने आल्या आहेत, असे जलसंपदा खात्यातील उच्चपदस्थांनी सांगितले. यासंदर्भात जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिव मालिनी शंकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ‘ई-निविदा पध्दती आणि सरकारने ठरविलेल्या धोरणानुसार निविदा प्रक्रिया राबविली जात असल्याचे’ ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना सांगितले.
