दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर सिंचनासाठी उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा वापर कार्यक्षमतेने करून अधिकाधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याबरोबरच कालव्यांसाठी येणारी जमीन अधिग्रहणाची समस्या सोडविण्यासाठी पारंपरिक पाणी वितरण प्रणालीमध्ये बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार यापुढे जलवाहिन्यांच्या माध्यमातून पाण्याचे वितरण करण्यात येणार असून, त्याबाबतच्या धोरणास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणामुळे पाण्याच्या गळतीत सुमारे ५० टक्के बचत होणार असून खर्चातही सुमारे २५ ते ३० टक्के बचत होईल, असे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. पाण्याचे ऑडिट होणार राज्यात पाण्याची मोठय़ा प्रमाणात नासाडी होत असून महापालिका क्षेत्रात तर सुमारे ३५ ते ४० टक्के पाणी गळती आहे. त्यामुळे राज्यातील पाण्याचे लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी जिल्हानिहाय लेखापरीक्षक नेमण्यात येणार आहेत, अशी माहिती जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
