गणेशोत्सव अशाच पद्धतीने वर्षांनुवर्षे साजरा केला जात असल्याचा दावा करत मंडपांना परवानगी देणारी योजना यंदाही राबवू देण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या मुंबई महानगरपालिकेला उच्च न्यायालयाने गुरुवारी शब्दांच्या जाळ्यात पकडले. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी वाहतुकीला अडथळा आणून वा पदपथावर मंडप उभारून गणेशोत्सव सुरू केला होता का, असा थेट सवाल केला. तसेच तुमच्या अर्जातून तरी तुम्हाला तसेच म्हणायचे आहे, असेच दिसत असल्याची खरमरीत टीका न्यायालयाने केली. पालिकेच्या अर्जावर न्यायालय शुक्रवारी निर्णय देणार आहे. उत्सवी मंडप आणि ध्वनीप्रदूषण याबाबत दिलेल्या आदेशांबाबत आपल्याला उशिरा कळले. शिवाय मूळ याचिका ठाण्याशी संबंधित होती आणि आपण त्यात प्रतिवादी नव्हतो, आमची बाजूही त्यामुळे ऐकण्यात आलेली नाही. ठाणे आणि मुंबईच्या परिस्थितीत खूप फरक आहे. तसेच गणेशोत्सव १७ सप्टेंबरला असल्याने मंडपांना परवानगी देण्याची प्रक्रियाही सुरू होणार असून मूर्तीकारांना तर मंडप उभारण्यास परवानगीही देण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदा तरी न्यायालयाच्या आदेशानुसार नवी योजना आखून तिची अंमलबजावणी शक्य नसल्याचे सांगत गुरुवारी मुंबई महापालिकेने न्यायालयात धाव घेत यंदाच्या गणेशोत्सवाला दिलासा देण्याची मागणी केली. न्या. अभय ओक आणि न्या. रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने १३ मार्चला उत्सवी मंडप व ध्वनी प्रदूषणाबाबत आदेश दिला असला तरी आम्हाला त्याबाबत २४ जूनला कळले, असा दावा पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी केला. मात्र आदेश १३ मार्चला दिले, तसेच त्यांच्या अंमलबजावणी अहवालात सरकारने सर्व पालिकांना आदेशांच्या माहितीबाबत परिपत्रक काढल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे सरकारने मुंबई महापालिकेला कधी कळविले त्याची माहिती द्यावी, असा निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिला. पालिकेला गरज काय? दुसरीकडे पालिकेला मंडळांची बाजू मांडण्याची गरज काय, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर २०११पासून पालिका मंडपांना परवानगी देण्याबाबत एकच योजना राबवत असल्याचे साखरे यांनी सांगितले. तसेच गणेशोत्सवाच्या एक महिना आधीच परवानगीची प्रक्रिया सुरू होते. पालिकेला उत्सव समर्थक तसेच त्याच्या विरोधात असणाऱ्यांचाही विचार करून उपाय योजावे लागतात. मात्र वर्षांनुवर्षे गणेशोत्सव याच पद्धतीने साजरा केला जात असून मूठभर विरोधकांमुळे त्याला परवानगी नाकारणे अयोग्य असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यावर वर्षांनुवर्षे याचा अर्थ टिळकांच्या काळापासून असे पालिकेला म्हणायचे आहे का, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर पालिकेने आपले असे म्हणणे नाही. परंतु न्यायालयाने कमी अवधी लक्षात घेऊन यंदा तरी दिलासा द्यावा, अशी विनंती केली. राज्य सरकारची शरणागती न्यायालयाने फटकारल्यानंतर राज्य सरकारने सपशेल शरणागती पत्करत आदेशांचे पालन झाले नसल्याचे सांगत त्यासाठी आणखी मुदत देण्याची विनंती केली. सरकारच्या या भूमिकेतनंतर न्यायालयाने शेवटची संधी म्हणून ३० जुलैपर्यंतची मुदत सरकारली दिली. मात्र त्यानंतरही परिस्थिती अशीच राहिली तर संबंधित सनदी अधिकाऱ्यांवर कारवाई अटळ असल्याचे स्पष्ट केले.
