अजूनही ८८ जागा पूर्वीच्या ‘पालकां’च्याच ताब्यात

पालकत्व घेण्याच्या नावाखाली विविध संस्थांच्या पदरी पडलेल्या पालिकेच्या मोकळ्या जागा, मैदाने, बागा परत घेण्यासंबंधीचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर वर्ष उलटून गेल्यावरही पालिकेला या सर्व जागा ताब्यात घेण्यात अपयश आले आहे. अजूनही ८८ जागा पूर्वीच्या पालकांच्याच ताब्यात असून आता पालिकेने या बागांच्या ‘मालकांना’ नोटीस बजावण्यास सुरुवात केली आहे.

Slum Improvement Board, contract,
मुंबई : झोपडपट्टी सुधार मंडळातील ‘कंत्राटा’साठी गोळीबार!
Term of work of bridge over Mula river is over but the work continues
पिंपरी : मुळा नदीवरील पुलाच्या कामाची मुदत संपली तरी काम सुरूच! आता सजावटीसाठी २० कोटींचा खर्च
The district administration announced the list of campaign materials along with food items in the list fixed to account for Lok Sabha election expenses pune
जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुण्यात आणली ‘स्वस्ताई’; जाणून घ्या कशी?
Sangli
सांगली : तक्रार मागे घेण्यासाठी हॉस्पिटलकडे २५ लाखांच्या खंडणीची मागणी

गेल्या वर्षी पालिकेच्या मालकीच्या २२६ मोकळ्या जागांची दजरेन्नती करण्याच्या नावाखाली मैदाने, बागा खासगी संस्थांना देण्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या सुधार समितीत मंजुरीसाठी आला होता. मात्र या प्रस्तावाला जोरदार विरोध झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करत सर्व जागा पालिकेच्याच ताब्यात ठेवण्यास सांगितले. त्यानंतर विविध संस्था तसेच स्थानिक चालवत असलेल्या १२८ जागा पालिकेने ताब्यात घेतल्या. मात्र राजकीय नेते व त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींकडे अजूनही ८८ जागा असून पालिकेने त्या अद्यापही ताब्यात घेतलेल्या नाहीत.

या मोकळ्या जागा सांभाळण्यासाठी पालिकेने कंत्राटदारही नेमले आहेत. आता या जागांची देखभाल करण्यासाठी तयार असलेल्या संस्थांना या जागा देण्याचा विचार प्रशासनाने केला आहे. मोकळ्या जागेवर सर्वसामान्यांना नि:शुल्क प्रवेश देणे, अनधिकृत बांधकाम न करणे आणि पालिकेचा फलक लावणे या जुन्याच अटी लावून पालिकेने जुन्या ‘पालकां’ना मैदाने दत्तक घेण्यासाठी आमंत्रण दिले आहे. मोकळ्या जागांची दजरेन्नती करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या संस्था किंवा व्यक्तींना उद्यान नव्याने हस्तांतरित करण्यात येईल व त्याचा अंतिम निर्णय आयुक्त घेतील या आशयाचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. मात्र त्याआधी सर्व जागा ताब्यात घेण्यात येतील. त्यानंतर संस्थांकडून प्रतिसाद आल्यावर पालिका प्रशासनाकडून त्याची छाननी झाल्यानंतरच मोकळ्या जागा देखभालीसाठी दिल्या जातील, असे आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्थायी समितीत स्पष्ट केले.

पदपथावर चालायला आयुक्तही घाबरतात

मुंबईच्या रस्त्यांसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च होत असताना पदपथांची अवस्था मात्र अत्यंत बिकट आहे. सर्वसामान्यांच्या या मताशी पालिका आयुक्तही सहमत आहेत. ९२ वर्षांचे वडील व ८८ वर्षांची आई यांना घेऊन पदपथावर चालताना भीती वाटते, असे आयुक्तांनी बुधवारी प्रेस क्लबमध्ये झालेल्या वार्तालाप कार्यक्रमात सांगितले. पदपथ हे सर्वात दुर्लक्षित असून पदपथ म्हणजे कोणतेही नवीन काम करण्यासाठी उपलब्ध असलेली जागा, असाच अनेकांचा ग्रह आहे. मात्र पदपथ हे केवळ चालण्यासाठी असून त्यावर इतर कोणतेही उपक्रम करू नयेत. सर्व वॉर्ड अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या परिसरातील पदपथांवर चालावे म्हणजे त्यांना पदपथांची अवस्था लक्षात येईल, अशी सूचना दिल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.