News Flash

महाराष्ट्रातही बैलगाडय़ांच्या शर्यतींना हिरवा कंदील?

निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने कसा मार्ग काढायचा, हा पेच आहे.

महाराष्ट्रातही बैलगाडय़ांच्या शर्यतींना हिरवा कंदील?

 

गोवंश हत्याबंदी करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांची निवडणुकीसाठी खेळी?

तामिळनाडूमध्ये जलिकट्टला परवानगी देण्यात आल्यावर महाराष्ट्रातही बैलगाडय़ांच्या शर्यतींना हिरवा कंदील दाखविण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. गोवंश हत्याबंदी करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा परिषद निवडणुकांवर डोळा ठेवून या राजकीय खेळीची तयारी सुरू केली आहे. राजकीय लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी भाजपची मोर्चेबांधणी सुरू असली तरी निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने कसा मार्ग काढायचा, हा पेच आहे.

जलिकट्टूसाठी तामिळनाडूत गेले काही दिवस हिंसक आंदोलन पेटल्यावर तेथील राज्य सरकारने अध्यादेश जारी केला व लगेच कायदाही केला. जनप्रक्षोभामुळे केंद्र सरकारनेही तामिळनाडू सरकारच्या अध्यादेशाला संमती दिली होती. त्यातून राज्यातही बैलगाडय़ांच्या शर्यतीची कथित ‘संस्कृती’ पुन्हा सुरू करण्यासाठी मागणीने जोर धरला असून रविवारी आझाद मैदानात आंदोलनही करण्यात आले. पुणे जिल्ह्य़ासह पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडय़ातही बैलगाडय़ांच्या शर्यती मोठय़ा प्रमाणावर होतात. बैलांच्या नाकातोंडात तिखट टाकले जाते, मद्य पाजले जाते, जखमाही केल्या जातात. आपला बैल शर्यतींमध्येजिंकावा, यासाठी क्रूरतेची वागणूक दिली जाते व त्यांचे हाल केले जातात. या कारणास्तव त्यावर बंदी घालण्याची मागणी ‘पेटा’ सह काही प्राणिमित्र संघटनांनी व कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यामुळे या शर्यतींवर सध्या बंदी आहे.

मात्र तामिळनाडूमध्ये जलिकट्टू सुरू होऊ शकतात, तर येथेही बैलगाडय़ांच्या शर्यती सुरू कराव्यात, या मागणीने आता जोर धरला आहे.

राज्यात सध्या २५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होत असून जनमत विरोधात जाऊ नये किंवा भाजपला राजकीय लाभ व्हावा, या हेतूने बैलगाडय़ांच्या शर्यतींना हिरवा कंदील दाखविण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. गोवंशाचे रक्षण करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पावले टाकली आणि तब्बल १६ वर्षे रखडलेला कायदा अमलात आला. या शर्यतींमध्ये याच गोवंशाचे हाल केले जात असले तरी निवडणुकाजिंकण्यासाठी व सत्ता मिळविण्यासाठी मुक्या प्राण्यांवर अन्याय करण्याची मुभा देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

मात्र राज्यात सध्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असून ग्रामीण मतदारांवर प्रभाव टाकणारा निर्णय घेण्यासाठी सरकारला राज्य निवडणूक आयोगाकडून संमती मिळणार नाही. त्यामुळे यातून मार्ग काढून राजकीय लाभ कसा मिळवायचा, यावर सध्या विचारमंथन सुरू आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 24, 2017 3:20 am

Web Title: issue bullock cart race in maharashtra
Next Stories
1 व्हिवा लाउंजमध्ये ‘आयएफएस’ अधिकारी
2 चित्रकार सुहास बहुळकर यांना डॉ. अरुण टिकेकर संशोधनवृत्ती
3 कृपाशंकर सिंह यांच्यावरही ‘पीएमएलए’अंतर्गत कारवाई?
Just Now!
X