निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई : करोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर शासकीय कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना सुरक्षा ठेव रक्कम परत करण्यास शासनाने मुभा दिल्यामुळे आता बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील बडय़ा कंत्राटदार कंपन्यांनी तब्बल ६०० कोटींची सुरक्षा ठेव परत मिळावी, यासाठी दबाव आणला आहे. वित्त विभागानेही याला मंजुरी दिली आहे. मात्र, कंत्राटदारांना ही रक्कम परत केल्यास या प्रकल्पाच्या बांधकामात भविष्यात काही अडचणी आल्यास त्याच्या दायित्वाचे काय, हा प्रश्न विचारण्यात येत आहे. टाळेबंदीमुळे सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याबरोबरच सुरक्षा ठेव रक्कम परत करण्याचा शासन निर्णय राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी २९ जुलै रोजी जारी केला. या निर्णयाचा आधार घेत बीडीडी चाळ प्रकल्पातील कंत्राटदार असलेल्या टाटा समूह (वरळी) आणि शापूरजी पालनजी (ना. म. जोशी मार्ग) या कंत्राटदारांनी म्हाडाकडे भरलेल्या सुरक्षा ठेव रकमेच्या अनुक्रमे ६०० व १२० कोटींपैकी ५०० व १०० कोटी असे ६०० कोटी परत मिळावेत, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. राज्य शासनानेच तशी मुभा दिल्यामुळे आता वित्त विभागानेही त्यास हिरवा कंदील दाखविला आहे. मात्र, त्यामुळे या पुनर्विकास प्रकल्पाचे दोष दायित्व (डिफेक्ट लायबिलिटी) धोक्यात येणार आहे. वरळी व ना. म. जोशी मार्ग बीडीडी चाळ प्रकल्पाच्या बांधकामात भविष्यात काही समस्या उद्भवली तर त्याचा खर्च कोठून करायचा, असा प्रश्न आता म्हाडाला पडला आहे. नायगाव बीडीडी चाळ प्रकल्पातून एल अँड टीने माघार घेतल्यामुळे त्यांनी भरलेली १४५ कोटी सुरक्षा ठेव अनामत रकम म्हाडाला परत करावी लागणार आहे. परंतु नव्याने नेमल्या गेलेल्या कंत्राटदाराला शासनाच्या या परिपत्रकाचा फायदा दिला गेला तर त्यालाही खूपच कमी रक्कम सुरक्षा ठेव अनामत म्हणून भरावी लागणार आहे. रेल्वेचा भूखंड कंत्राटात सामील झाल्यामुळे कंत्राटाच्या अटीमध्ये बदल झाल्याचे कारण पुढे करीत राज्य शासनाने धारावी पुनर्विकासाचे कंत्राट रद्द केले. बीडीडी चाळ पुनर्विकास कंत्राटातील सुरक्षा ठेव अनामत या प्रमुख अटीचे उल्लंघन होणार आहे. त्यास भविष्यात न्यायालयात आव्हान दिले गेले तर हा प्रकल्पच धोक्यात येणार असल्याकडे सूत्रांनी लक्ष वेधले. कंत्राटातील अटींनुसार सुरक्षा ठेव रक्कम करारपत्र करण्यापूर्वी व कार्यादेशापूर्वी स्वीकारली जाते. शासकीय काम पूर्ण झाल्यानंतर पुढील पाच वर्षांपर्यंत दोष निर्माण झाला तर तो दूर करण्याची जबाबदारी कंत्राटदाराची असते. त्यासाठीच खबरदारीचा उपाय म्हणून सुरक्षा ठेव रक्कम स्वीकारली जाते. पाच वर्षांनंतरच ही रक्कम संबंधित कंत्राटदाराला परत केली जाते. या पाच वर्षांत शासकीय कामात कुठलाही दोष आढळला तर ती रक्कम या सुरक्षा ठेव रकमेतून वळती केली जाते. परंतु आता सुरक्षा ठेव रक्कम परत करण्याचे आदेश दिल्याने कंत्राटदारांवर वचक राहणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मार्च २०२२ पर्यंत ही सवलत दिल्यामुळे सरकारी कामात दोष असला तरी तो दूर करण्याचा बोजा आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शासनाच्या तिजोरीवर पडणार आहे.
