मीनाताईंचे नाव देण्यास उद्धव ठाकरे यांचा आक्षेप; फूल बाजारातील व्यापारी मात्र ठाम शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा विरोध असतानाही एलफिन्स्टन येथील साने गुरुजी मार्गावरील स्व. माँसाहेब मीनाताई ठाकरे फूल बाजारातील व्यापाऱ्यांनी अन्याय निवारण समितीला त्यांच्या मातोश्रींचेच नाव देण्याचा आग्रह कायम ठेवल्याने वेगळाच पेच निर्माण झाला आहे. आता येथील व्यापाऱ्यांनी एखाद्या व्यक्तीचे नाव संस्थेला देण्यास त्याच्या कुटुंबीयांना कायद्याने विरोध करता येतो का, याची माहिती पालिकेकडे माहितीच्या अधिकारात मागितली आहे. परंतु पालिका दाद देत नसल्याने इथल्या व्यापाऱ्यांनी थेट माहिती आयोगाच्या आयुक्तांकडे दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘माँसाहेब मीनाताई ठाकरे फूल बाजारा’तील काही व्यापाऱ्यांनी एकत्र येऊन आपल्या विविध प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी ‘स्व. मीनाताई ठाकरे फूल बाजार व्यापारी अन्याय निवारण समिती’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. या नावाने समिती स्थापन करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे रीतसर अर्ज केला. अर्ज केल्यानंतर काही दिवसांमध्येच त्यांना एक पत्र आले आणि या समितीला मीनाताई ठाकरे यांचे नाव देण्यास आक्षेप घेण्यात आला. दस्तुरखुद्द उद्धव ठाकरे यांनीच हे पत्र पाठवून आपल्या मातोश्रींचे नाव समितीस देण्यास विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे समितीची स्थापनाच अडचणीत आली. परंतु व्यापारीही मागे हटण्यास तयार नाहीत. मुळात इथल्या बाजार समितीला मीनाताई ठाकरे यांचे नाव आहे. त्यामुळे इथे व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या अन्याय निवारणाकरिता असलेल्या समितीच्या नावात मीनाताई ठाकरे यांचे नाव असणे उघड होते. परंतु खुद्द उद्धव ठाकरे यांनीच त्याला आक्षेप घेतला आहे. म्हणून ज्या व्यक्तीचे नाव रस्ता, पूल, संस्था, समितीला देण्यात येणार आहे, अशा व्यक्तीचे नातेवाईक त्यास कायद्याने विरोध करू शकतात का, याबाबत माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मिळविण्यासाठी या फूल बाजारातील व्यापाऱ्यांनी पालिका आयुक्त आणि पालिकेच्या विधि विभागाकडे अर्ज केला. पण पालिकेने थेट उत्तर देण्याऐवजी ‘याबाबतची माहिती संबंधित उपायुक्त आणि बाजार विभागाकडे मिळू शकेल,’ असे सूचित करून व्यापाऱ्यांना या विभागाकडे पिटाळले. या विभागाने ही माहिती महाराष्ट्र सरकारच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचे उत्तर देत व्यापाऱ्यांची बोळवण केली. बराच कालावधी गेल्यानंतरही समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्यामुळे अखेर व्यापाऱ्यांनी याप्रकरणी माहिती आयुक्तांकडे दाद मागायचे ठरवले आहे. नावावरून सुरू झालेल्या या वादामुळे समितीची निर्मितीही लांबणीवर पडली आहे.
