संजय बापट कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ(मेट्रो-३)च्या आरे वसाहतीमधील कारशेडप्रमाणेच वडाळा- ठाणे- कासारवडवली मेट्रो-४ प्रकल्पाच्या कारशेडचा प्रश्न सरकारसाठी डोकेदुखी ठरू लागला आहे. सुमारे १५ हजार ५०० कोटी रुपये खर्चाच्या या मेट्रो प्रकल्पातील बहुतांश अडथळे दूर झाले असून प्रकल्प उभारणीचे कामही जोरात सुरू आहे. मात्र कारशेडच्या जागेचा शोध अजूनही संपलेला नाही. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने घोडबंदर मार्गावर मोगरपाडा येथे सरकारी जागेवर कारशेड उभारण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मात्र तेथील शेतकरी आणि शिवसेनेसह स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी जागा देण्यास विरोध दर्शविल्याने कारशेडचा प्रश्न सुटू शकलेला नाही. वडाळा-ठाणे-कासारवडवली या ३२ किमी लांबीच्या मेट्रो मार्गाचा वडाळा-मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि कासारवडवली ते दहिसर असा विस्तार करण्याचा निर्णय सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. या प्रकल्पाची मेट्रो मार्गिका तसेच स्थानक उभारण्याचे काम सुरू आहे. मात्र कारशेडच्या जागेवरून प्रकल्प रखडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मेट्रो-४ साठी सुरुवातीस कासारवडवली येथे कारशेड उभारण्याचे प्रस्तावित होते. मात्र ती जागा आदिवासींची तसेच पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील आणि कारशेडसाठी उपयुक्त नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर एमएमआरडीएने पर्यायी जागेचा शोध सुरू केला. त्यातून राज्य सरकारच्या मालकीच्या मोगरपाडा- भाईंदरपाडा येथील जागेवर कारशेड उभारण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे. मात्र ही जागा शेतकऱ्यांची असल्याने त्यांचा मोबदला दिल्याशिवाय कारशेडसाठी जागा देण्यास शेतकऱ्यांनी तसेच स्थानिक आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विरोध केला आहे. मोगरपाडा येथील सरकारी मालकीच्या सुमारे २०० एकर जागेपैकी काही जागा ६९ शेतकऱ्यांना सन १९६० पासून शेतीसाठी देण्यात आली आहे. तर काही जागा मुंबई महापालिकेला खारफुटी संवर्धनासाठी, ठाणे महापालिकेस पर्यटन प्रकल्पासाठी देण्यात आली असून अजूनही तेथे ८० ते ८५ एकर जागा शिल्लक आहे. त्यातील ४० ते ४५ एकर जागा मेट्रो कारशेडसाठी मागण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांची एक इंचही जागा मेट्रोला लागणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या जागेची संयुक्त मोजणी करू द्यावी अशी भूमिका प्राधिकरणाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने मांडली. मेट्रो- ४ च्या कारशेडच्या जागेचा प्रश्न जटिल बनल्याची कल्पना असून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी पुढील आठवडय़ात एमएमआरडीए, शेतकरी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, महापालिकेचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक बोलाविण्यात येणार आहे. त्या बैठकीत कारशेडच्या जमिनीच्या वादावर तोडगा काढला जाईल. शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही आणि मेट्रो कारशेडसमोरील अडथळा दूर होईल असा तोडगा काढला जाईल. - एकनाथ शिंदे, नगरविकासमंत्री तथा पालकमंत्री सहा वर्षांपूर्वी कासारवडवली येथे कारशेडसाठी १०० एकर जागा आरक्षित करण्यात आली होती. त्यावर विकास आराखडय़ात आरक्षणही टाकण्यात आले. मात्र कालांतराने ही जागा योग्य नसल्याचा प्राधिकरणाला साक्षात्कार झाला. मोगरपाडा येथील जमीन १९६० पासून शेतकरी कसत असून त्यांना जमिनीचा योग्य मोबदला मिळाल्याशिवाय आम्ही कारशेडला परवानगी देणार नाही. - प्रताप सरनाईक, स्थानिक शिवसेना आमदार
