उमाकांत देशपांडे मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य सरकारला आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार आहे का, हा मुद्दा घटनापीठाकडे सोपविला आहे. इंद्रा साहनी प्रकरणात आरक्षणाची कमाल ५० टक्क्यांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून ती शिथिल करण्याचा मुद्दा सोपविलेला नाही. त्यामुळे पाचसदस्यीय घटनापीठापुढे पुन्हा त्या मुद्दय़ावर बाजू मांडावी लागणार आहे. तो मुद्दा मान्य झाल्यास ११ सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी होईल, मात्र त्यास बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता व न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने बुधवारी स्थगिती दिली. त्यानुसार घटनापीठापुढे केवळ १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दाच सोपविण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने ११ ऑगस्ट २०१८ रोजी ही घटनादुरुस्ती करून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्याची तरतूद केली व देशातील मागासवर्गीयांना आरक्षण देणे, आढावा घेणे, त्याचे प्रमाण कमी-अधिक करणे, हे अधिकार दिले. राज्य विधिमंडळाने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. त्यामुळे १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य सरकारला आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार आहे का, हा मुद्दा उपस्थित झाला. हा अधिकार असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने दिले व कायदा वैध ठरविला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठाकडे हा मुद्दा पाठविला आहे. घटनापीठाने इंद्रा साहनी प्रकरणात आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा घालून दिली आहे. पण आता २८ वर्षांनंतर त्याचा फेरआढावा घ्यावा, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणाची तरतूद १०३ व्या घटनादुरुस्तीने केल्यावर ही मर्यादा ओलांडली गेली व त्यास न्यायालयाने स्थगिती नाकारली, हे मुद्दे राज्य सरकार व मराठा आरक्षणाच्या बाजूने असलेल्या अर्जदारांनी मांडले. पण न्यायालयाने घटनापीठाला पाठविलेल्या मुद्दय़ांमध्ये त्यांचा समावेश नाही. त्यामुळे सुरुवातीला पाचसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी होईल, असे मत सर्वोच्च न्यायालयातील अ‍ॅड. निशांत कातनेश्वरकर, अ‍ॅड. श्रीराम पिंगळे आणि याचिकाकर्ते अ‍ॅड. गुणरतन सदावर्ते व अन्य वकिलांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले. इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याचा मुद्दा पुन्हा घटनापीठाकडे मांडून ११ सदस्यीय पीठाकडे सोपविण्याची व स्थगिती उठविण्याची विनंती करावी लागेल, असे मराठा समाजासाठी बाजू मांडणारे अ‍ॅड. पिंगळे यांनी सांगितले.
