मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्ग मध्य रेल्वे मुख्य मार्ग हार्बर आणि पश्चिम रेल्वे असा विभागला आहे. या मार्गावरून एकूण सध्याच्या घडीला तीन हजारपेक्षा जास्त उपनगरीय गाडय़ांच्या फेऱ्या होतात. दरवर्षी प्रवाशांच्या सोयीसाठी नवीन वेळापत्रकात अतिरिक्त गाडय़ांच्या फेऱ्यांची भर पडते. परंतु त्या वाढवताना रेल्वे प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागते. येत्या काळात नवीन फेऱ्यांची भर पडेल की नाही याबाबत साशंकता आहे. नवीन मार्ग झाल्याशिवाय नवीन फेऱ्या, उपनगरीय गाडय़ा सुरू करणे अशक्य असल्याचे मत रेल्वेचे अधिकारी व्यक्त करतात. मात्र हीच मोठी अडचण रेल्वेसमोर डोंगराएवढी उभी आहे. गेल्या काही वर्षांत उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील प्रकल्पांचा आढावा घेतल्यास नवीन मार्ग असलेले प्रकल्प सुरू करताना जागेची अडचण, जागांवर अतिक्रमण, स्थानिक आणि लोकप्रतिनिधींचा होत असलेला विरोध इत्यादी कारणांमुळे रेल्वे प्रकल्प रखडले. त्यामुळे या प्रकल्पांची नुसतीच चर्चाच होत राहिली. यात सर्वात मोठे उदाहरण ठरले ते चर्चगेट ते विरार उन्नत मार्गाचेच. प्रकल्पासाठी जागेची कमतरता आणि मेट्रोचे होत असलेले प्रकल्प यामुळे एमआरव्हीसीकडून प्रकल्पच गुंडाळण्यातच आला. २००७ साली रेल्वे अर्थसंकल्पात या उन्नत मार्गाची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर २०१२ मध्ये प्रकल्पाचा तांत्रिक अहवाल तयार करण्यात आला. परंतु दहा वर्षे चर्चेत असलेला प्रकल्प अनेक कारणास्तव अखेर बासनातच गुंडाळण्यात आला. उन्नत मार्गावरून जादा लोकल गाडय़ा चालविणे शक्य झाले असते आणि पश्चिम रेल्वेवरील सध्याच्या लोकल गाडय़ांवर पडणारा ताणही कमी झाला असता. मात्र हे स्वप्न अपुरेच राहिले. या प्रकल्पाच्या बरोबरीनेच सीएसएमटी (छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस) ते पनवेल उन्नत जलद मार्गाचीही तीच अवस्था होत आहे. तरीही प्रकल्प मार्गी लावण्याचा एमआरव्हीसीचा प्रयत्न आहे. नुकत्याच केंद्रीय अर्थसंकल्पात मंजुरी मिळालेल्या एमयूटीपी-३ ए प्रकल्पांमध्ये सीएसएमटी ते पनवेल जलद मार्गाचा समावेश करण्यात आला. मुळातच २००९-१० मध्ये झालेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पात या उन्नत जलदमार्गाची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर प्रकल्पासाठी प्रक्रिया पार पडतानाच रेल्वेला अनेक तांत्रिक अडथळे समोर आले. शिवाय प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन हादेखील प्रश्न आहे. त्यासाठी राज्य सरकारचे सहकार्य घेऊन करारही केला जाणार आहे. मात्र १२ हजार ३३१ कोटी रुपयांचा असलेला प्रकल्प मार्गी लागण्याचे अधांतरीच आहे. रखडलेल्या प्रकल्पांममध्ये आणखी काही प्रकल्पांची नावे घेतल्यास ठाणे ते दिवा आणि कुर्ला ते सीएसएमटी पाचवा आणि सहावा मार्ग हीदेखील सर्वात चर्चेत राहिलेली प्रकल्प आहेत. सध्या ठाणे ते कुल्र्यापर्यंत आणि दिवा ते कल्याणपर्यंत पाचवा-सहावा मार्ग पूर्ण झाला आहे. परंतु ठाणे ते दिवा पाचवा-सहावा मार्ग अद्यापही पूर्ण झालेला नाही. ११५ कोटी रुपये असलेल्या या प्रकल्पाची किंमत २०७ कोटी रुपयांनी वाढली आहे. २००९ साली ठाणे ते दिवापर्यंतच्या कामांना सुरुवात करण्यात आली. आता मात्र प्रकल्प २०१९ साली पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तरीही तो वेळेत पूर्ण होईल की नाही यात रेल्वेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांत एकमत नाही. हीच स्थिती कुर्ला ते सीएसएमटीपर्यंतच्या पाचव्या आणि सहाव्या मार्गाचीही आहे. यातील कुर्ला ते परळपर्यंतच्या टप्प्यातील कामाला वर्षभरापूर्वीच सुरुवात करण्यात आली. परळपर्यंत जरी काम पूर्ण होणार असले त्यापुढील सीएसएमटीपर्यंत होणाऱ्या कामांत जागेची अडचण हे मोठा अडथळा ठरत आहे. अनेक मार्गाने ही समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न रेल्वेकडून केला जात असला तरी प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट कधीच उलटून गेले. सर्व अडचणी असतानाही यंदाच्या अर्थसंकल्पात जुन्या प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याच्या जोडीला ५४ हजार कोटी रुपयांच्या नवीन प्रकल्पांची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पातून करण्यात आली. ही जरी खूशखबर असली तरी २०२२ पर्यंत प्रकल्प मार्गी लावण्याचे ठेवलेले उद्दिष्ट पूर्ण करावे लागणार आहे.सीएसएमटी ते पनवेल उन्नत जलद मार्ग, पनवेल ते विरार उपनगरीय नवीन रेल्वे मार्ग, हार्बर गोरेगावचा बोरिवलीपर्यंत विस्तार, बोरिवली ते विरार पाचवा आणि सहावा मार्ग याचबरोबर कल्याण ते आसनगाव चौथा मार्ग, कल्याण ते बदलापूर तिसरा आणि चौथा मार्ग, रेल्वेच्या तीनही मार्गावर नवीन सिग्नल येणारी सीबीटीसी यंत्रणा, २१० वातानुकूलित लोकल गाडय़ा अशा मोठमोठय़ा प्रकल्पांचा समावेश आहे. यात उन्नत प्रकल्प, सीबीटीसी आणि एसी गाडय़ा आणून वर्षांनुवर्षे उपेक्षित असलेल्या हार्बरचाही कायापालट करण्याचे स्वप्न दाखविले जात आहे. मात्र नव्या उपनगरीय गाडय़ा चालविण्यासाठीच लागलेला विलंब लक्षात घेता तो वेळेत पूर्ण होईल का, हा प्रश्न आहे
