आरक्षण समर्थक याचिकाकर्त्यांची उच्च न्यायालयात भूमिका कुठलेही कारण नसताना मराठा समाजाला पुढारलेला ठरवून त्याला एवढी वर्षे आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याची चूक करणे हेच त्यांना अपवादात्मक म्हणून आरक्षण देण्यास पुरेसे कारण असल्याचा दावा मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ याचिका करणाऱ्यांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयात केला. एवढेच नव्हे, तर मंडल आयोगाने मराठा समाजाला पुढारलेला ठरवून मोठी आणि गंभीर चूक केल्याचा तसेच मंडल आयोगाने केलेल्या या चुकीचा त्यापुढील आयोगांनीही कित्ता गिरवल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. या आयोगांच्या अहवालातील त्रुटींवरही या वेळी प्रामुख्याने बोट ठेवण्यात आले. या आयोगांनी दिलेल्या अहवालांच्या तुलनेत मराठा समाजाला सामाजिक-शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास ठरवून त्यांना स्वतंत्र आरक्षणाची शिफारस करणारा निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांचा अहवाल र्सवकष आणि परिपूर्ण असल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच गायकवाड आयोगाने दिलेल्या अहवालाचा विचार करता याआधीच्या आयोगांनी दिलेले अहवाल विचारात घेऊ नये, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली. मराठा आरक्षणाबाबतच्या याचिकांवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सध्या नियमित सुनावणी सुरू आहे.अखिल भारतीय मराठा महासंघाने मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ अ‍ॅड्. संदीप डेरे यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. संघटनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विनीत नाईक यांनी मराठा समाजाला अपवादात्मक म्हणून आरक्षण देण्यामागील कारण न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. वारंवार आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याची केलेली चूक हेच मुळात मराठा समाजाला अपवादात्मक म्हणून आरक्षण देण्यास पुरेसे कारण असल्याचा दावा त्यांनी केला. ब्रिटिशांनी १९३१ साली केलेल्या जनगणनेतील आकडेवारीचा आधार घेत मंडल आयोगाने मराठा समाजाला पुढारलेला ठरवत आरक्षण नाकारले होते. ब्रिटिशांनी ही जनगणना करताना ब्राह्मण आणि क्षुद्रांसाठी वेगळ्या श्रेणी तयार केल्या होत्या, तर मराठांना हिंदू मध्यमवर्ग म्हणून नमूद केले होते. केवळ करवसुलीसाठी त्यांनी मराठा समाजाला पुढारलेला दाखवल्याचा दावाही नाईक यांनी केला. मंडल आयोगाने त्या वेळच्या मराठा समाजाच्या स्थितीची कोणतीही माहिती गोळा न करता त्यांना पुढारलेला समाज ठरवले. मंडल आयोगाचा हा कित्ता राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग आणि खत्री आयोगाने गिरवला होता. बापट आयोगाचा अहवाल लक्षात घेतला, तर तो मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाजूने होता. मात्र सदस्यांनी दिलेल्या मताच्या आधारे आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण न देण्याची शिफारस सरकारला केली. त्याचमुळे सरकारने हा अहवाल स्वीकारला नाही, हेही नाईक यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
