लोकांचा जीव वाचवणे महत्त्वाचे की मराठी भाषा येणे, असा सवाल करीत महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालकांच्या नियुक्ती निकषांवरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. गेल्या सहा वर्षांपासून महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालकपद रिक्त असून मराठी भाषेच्या मुद्दय़ावरून अन्य राज्यांतील व्यक्तीची या महत्त्वाच्या पदी नियुक्ती केली जात नसल्याचे उघड झाल्यावर उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या प्रकरणी आवश्यक नसलेल्या अटी शिथिल करण्याची सूचना न्यायालयाने सरकारला केली. मुंबईतील वाढत्या आगीच्या घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर शर्मिला घुगे यांनी जनहित याचिका केली होती. तसेच बहुतांश इमारतींकडे अग्निशमन सुरक्षेचे प्रमाणपत्र नसल्याची बाब याचिकेद्वारे समोर आणली होती आणि अग्निसुरक्षा कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. ही याचिका शुक्रवारी सुनावणीसाठी आली असता कायद्यानुसार २००५ मध्ये महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालक पद निर्माण करण्यात आले होते. मात्र, २०१४ पासून हे पद रिक्त असल्याची बाब समोर आल्यानंतर नव्या संचालकाची नियुक्ती का केली जात नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. अग्निशमन सुरक्षेची नियमावली अद्याप तयार झालेली नाही. त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला असून त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. मुंबईच्या मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्याकडेच या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला असून त्याला सर्व अधिकार बहाल करण्यात आल्याचेही सरकारी वकिलांनी सांगितले.
