खासगी रुग्णालये आणि सुश्रुषागृहांतील ८० टक्कय़ांहून अधिक खाटांचे कमाल दर निश्चित करणे तसेच त्यावर नियंत्रण ठेवणे शक्य नसल्याचा दावा राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात केला. खासगी रुग्णालये पूर्णपणे ताब्यात घेणे या रुग्णालयांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यासारखे होईल, असेही सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. पीपीई किटसारख्या वैद्यकीय साहित्यासाठी रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून भरमसाट पैसे उकळले जात असल्याचा आरोप अ‍ॅड्. अभिजीत मनगाडे यांनी जनहित याचिकेत केला आहे. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली होती. तसेच खासगी रुग्णालयांकडून करोनाबाधित वा अन्य आजार असलेल्या रुग्णांची लूट होत असून ती रोखण्यासाठी व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार काय प्रयत्न करत आहे, अशी विचारणा करत सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना खासगी रुग्णालये आणि सुश्रुषागृहांतील ८० टक्केच खाटांचे दर व पीपीई किटसह अन्य वैद्यकीय साहित्यांचे दर सरकारतर्फे निश्चित केले जाऊ शकतात. सरकारतर्फे खासगी रुग्णालयांना कोणतीही आर्थिक मदत केली जात नाही. ही रुग्णालये पूर्णपणे ताब्यात घेणे शक्य नाही. त्यामुळे उर्वरित २० टक्के खाटांचे दर आणि पीपीई किटसह अन्य वैद्यकीय साहित्यांचे दर निश्चित करण्याचा अधिकार खासगी रुग्णालयांना आहे, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले. त्यावर, सरकारने पीपीई किटचे कमाल दर निश्चित करावेत, अशी मागणी असल्याचे याचिकाकर्ते म्हणाले. पीपीई किटचे दर नियंत्रित केल्याचा दावा करोना संकटाच्या काळात रुग्णांची लूट होऊ नये यासाठी सरकारने खासगी रुग्णालयांतील ८० टक्के खाटांच्याबाबतीत उपचारखर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दोन अधिसूचना काढण्यात आल्या होत्या. पहिली मे महिन्यात, तर दुसरी २१ ऑगस्टला काढण्यात आली होती. सुरुवातीला यात पीपीई किटचा समावेश नव्हता. मात्र नंतर तो करण्यात आला. त्यानुसार सर्वसाधारण वॉर्डमध्ये दाखल प्रत्येक रुग्णाकडून प्रत्येक दिवशी पीपीई किटसाठी कमाल ६०० रुपये, तर अतिदक्षता विभागातील रुग्णासाठी रुग्णासाठी कमाल १२०० रुपये दर निश्चित करण्यात आले आहेत, असेही सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
