News Flash

खेळण्यांवर ‘आयएसआय’ नमूद करणे बंधनकारक

आदेशास स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

आदेशास स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

मुंबई : खेळण्यांवरील गुणवत्ता नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने काढलेल्या नव्या ‘खेळणी गुणवत्ता नियंत्रण’ आदेशात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. या आदेशानुसार खेळण्यांवर ‘आयएसआय’ नमूद असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

व्यापारावर नियमन करण्यासह सार्वजनिक आरोग्यासाठी हा आदेश काढण्यात आल्याचा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने मान्य करत त्याला स्थगितीस नकार दिला. १४ वर्षांखालील मुले खेळत असलेल्या खेळण्यांसाठी हा नियम असून तो करण्यामागे मुलांचे आरोग्य आणि सुरक्षा हा हेतू असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

आयात करण्यात येणाऱ्या ६७ टक्के खेळण्यांचा दर्जा निकृष्ट असल्याचे चाचणीतून उघड झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारने सगळ्या खेळण्यांवर ‘आयएसआय’ नमूद करणे बंधनकारक करणारा आदेश २५ फेब्रुवारीला काढला होता. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नाही आणि या आदेशाचे खेळण्यांच्या उद्योगावर गंभीर परिणाम होतील, असा दावा करत युनाटेड टॉयस् असोसिएशनने या आदेशाच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच अंतरिम दिलासा म्हणून आदेशाला स्थगितीची मागणी केली होती.

सकृद्दर्शनी ग्राहकांचे व उद्योगाशी संबंधित घटकांचे हित जपण्यासाठी केंद्र सरकार असा आदेश काढू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 26, 2020 2:59 am

Web Title: it is mandatory to mention isi on toys zws 70
Next Stories
1  ‘सुधारणेचा प्रयोग’ म्हणून २० वर्षीय आरोपीला जामीन
2 प्रायोगिक नाटकांचा हक्काचा मंच अद्याप दूर
3 रुग्णवाढ जेमतेम पाव टक्क्यावर!
Just Now!
X