संदीप आचार्य करोना रुग्णांवर उपचार करताना आरटीपीसीआर व अँटिजेन चाचणी करण्याऐवजी बरीच रुग्णालये व चाचणी केंद्रातून 'रिझोल्युशन कॉम्युटराइज्ड टोमोग्राफी' (एचआरसीटी) चाचणी करून उपचार केले जातात. याची कोणतीही माहिती महापालिका व नगरपालिकांना न देता करोना रुग्ण म्हणून उपचार केले जातात. हे अत्यंत चुकीचे असून यापुढे एचआरसीटी चाचणीची माहिती पालिका व नगरपालिकांना देणे बंधनकारक करण्याचा आदेश आरोग्य विभागाने जारी केला आहे. करोनाची लक्षणे असलेले अनेक रुग्ण आपल्याला असलेला करोना जाहीर होऊ नये यासाठी एचआरसीटी चाचणी करून करोनाचे उपचार घेत असल्याचे आढळून आले आहे. यात रुग्णालये व खासगी चाचणी केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणात एचआरसीटी चाचणी केली जाते. यातील महत्वाची बाब म्हणजे एचआरसीटी चाचणी केलेल्या रुग्णांची नोंद शासनाकडे करणे बंधनकारक नव्हते. करोनाच्या लक्षणासदृष्य माहिती या चाचणीतून उपलब्ध होत असल्याने रुग्णालयातील डॉक्टरही त्यांच्याकडे उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णाला ही चाचणी करण्याचा सल्ला देत व या चाचणीच्या निष्कर्षांनुसार करोना रुग्णांवर केले जाणारे उपचार करायचे. यातील महत्वाची गोम म्हणजे रुग्णालयांना आपल्या रुग्णाची 'करोना रुग्ण' म्हणून सरकारकडे नोंद करणे बंधनकारक नव्हते. यामुळे 'साथरोग कायदा १८७९' अंतर्गत सरकारने निर्धारित केलेले दर आकारणी रुग्णालयांना बंधनकारक नव्हती तर चाचणी करणार्या खासगी केंद्रांनाही चाचणीसाठी किती रक्कम आकारायची यावर बंधन नव्हते. अन्यथा करोनाच्या आरटीपीसीआर व अँटिजेन चाचणीसाठी आरोग्य विभागाने दर निर्धारित केले आहेत. यातील महत्वाचा भाग म्हणजे रुग्णांना योग्य उपचार मिळतात की नाही हे एकीकडे स्पष्ट होत नव्हते तर दुसरीकडे मोठ्या संख्येने करोना रुग्णांची माहिती मिळण्यात आडकाठी येत होती. राज्यात पुन्हा एकदा करोना रुग्णांची संख्या वाढत असून करोनाची दुसरी लाट येण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. याची दखल घेत आरोग्य विभागाने २ डिसेंबर रोजी एक आदेश जारी केला. 'साथरोग कायदा १८७९' अन्वये यापुढे सर्व रुग्णालये तसेच चाचणी केंद्रांना एचआरसीटी चाचणीची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 'जागतिक आरोग्य संघटने'चीही करोना रुग्णांवरील उपचारासाठी सुस्पष्ट भूमिका आहे. आरटीपीसीआर व अँटिजेन चाचणीनंतरच करोना रुग्णांवर उपचार केले पाहिजे असे 'जागतिक आरोग्य संघटने'चे म्हणणे असून केवळ 'एचआरसीटी' चाचणीच्या आधारावर करोना रुग्णांवर योग्य उपचार होऊ शकत नाही, अशीही भूमिका 'जागतिक आरोग्य संघटने'ने घेतली आहे. याची दखल घेऊन आरोग्य विभागाने आता एचआरसीटी चाचणीची माहिती पालिका - नगरपालिकांना कळवणे बंधनकारक करणारा आदेश जारी केला आहे. यासाठी सर्व नगरपालिका व महापालिकांना स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यास सांगण्यात आले आहे.
