राज्य सरकारने विशेष आर्थिक क्षेत्राप्रमाणेच माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) उद्योगाला चालना देण्यासाठी अनेक सवलतींची खैरात करणारे धोरण जाहीर केले. सुरुवातीला मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणुकीचे प्रस्तावही आले. परंतु जागतिक आर्थिक मंदीचा फटका आता आयटी उद्योगालाही बसला आहे. इरादापत्रे देऊनही ३५७ आयटी पार्क अजून तयार झालेले नाहीत; तर अलीकडेच आयटी पार्कचे २२ करार रद्द करण्यात आले आहेत. हा उद्योग शाबूत राहावा, यासाठी धोरणात बदल करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.झाले काय?राज्याच्या उद्योग संचालनालयातील सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या तीन वर्षांत प्रामुख्याने मुंबई, पुणे, ठाणे व इतर मोठय़ा महानगरांमध्ये ४८४ खासगी आयटी पार्क उभारणीचे करार झाले. त्यात १२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि १६ लाख ३२ हजार इतक्या नोकऱ्या निर्माण होतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु प्रत्यक्षात १२७ आयटी पार्क सुरू झाले आणि त्यात २८३५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. ३५७ पार्कचे अजून बांधकाम झालेले नाही, तर त्यापैकी २२ पार्कचे करार रद्द करण्यात आले आहेत.होते काय?राज्य सरकारने २००९ मध्ये आयटी धोरण जाहीर केले. या क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांना बऱ्याच सवलती दिल्या. विशेषत: आयटी पार्कच्या बांधणीसाठी दुप्पट एफएसआय आणि त्यामध्ये उभारण्यात येणाऱ्या आयटी युनिटच्या खरेदी-विक्री व भाडेकरारावरील मुद्रांक शुल्क माफ, या दोन महत्त्वाच्या सवलती आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातही अनेक उद्योजक गुंतवणुकीसाठी पुढे आले. मात्र आता अचानकपणे ही गती मंदावली आहे.*३५७ आयटी संकुले रखडली*२२ संकुलांचा करार रद्दहोणार काय?आयटी धोरणानुसार इरादापत्र दिल्यापासून पाच वर्षांच्या आत आयटी पार्कची उभारणी झाली पाहिजे, अशी अट आहे. तसेच ५० टक्के आयटी युनिट आल्याशिवाय उद्योग सुरू करण्यास परवानगी दिली जात नाही. काही कारणांमुळे अनेक उद्योगांना ही अट पाळता आली नाही. आता आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ मिळावी, अशी अनेक उद्योजकांची मागणी आहे. राज्य सरकारलाही हा उद्योग टिकवायचा आहे आणि वाढवायचाही आहे. त्यामुळे मूळ धोरणात काही बदल करण्याची तयारी सरकारने केली आहे. सिडको, एमआयडीसी व इतर सार्वजनिक उपक्रमांच्या भागीदारीतील ३७ आयटी पार्क चांगल्या रीतीने चालू आहे. त्यात १८ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक व २ लाख ६८ हजार इतकी रोजगारनिर्मिती झाल्याची माहिती सूत्राने दिली. काही प्रमाणात मंदीचा आयटी उद्योगावर परिणाम झाला असला तरी देशात इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्य या क्षेत्रातही पुढे असल्याचा दावा उद्योग संचालनालयाने केला आहे.
