प्रसाद रावकर बैठकीतील निर्णय महापौर, सभागृह नेत्यांना देणे समिती अध्यक्षांना बंधनकारक कुर्ल्यापाठोपाठ गोरेगाव आणि पोयसर येथील भूखंडाच्या खरेदी सूचनेचे प्रस्ताव फेटाळल्यामुळे सत्ताधारी शिवसेनेवर नामुष्की ओढवली असून शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना समन्वयाचा साक्षात्कार झाला आहे. यापुढे पालिकेतील वैधानिक आणि विशेष समित्यामध्ये होणारे महत्त्वाचे निर्णय महापौर आणि सभागृह नेत्यांना लेखी अथवा तोंडी स्वरूपात कळविण्याचे बंधन समिती अध्यक्षांवर घालण्यात येणार आहे. त्यामुळे शिवसेनेत लवकरच समन्वयाचा जागर सुरू होणार आहे. सुधार समितीने मंजूर केलेला कुर्ला येथील आरक्षित भूखंड खरेदीचा प्रस्ताव शिवसेनेने सभागृहात नामंजूर केला. मात्र विरोधकांनी गोंधळ केल्यामुळे हा प्रस्ताव पुन्हा सभागृहात आणून मंजूर करण्याची नामुष्की शिवसेनेवर ओढवली होती. आता सुधार समितीमध्ये गोरेगाव आणि पोयसर येथील सहा आरक्षित भूखंड खरेदीचे प्रशासनाने सादर केलेले प्रस्ताव शिवसेनेने फेटाळून लावले. या प्रकारामुळे पुन्हा पालिकेत गदारोळ सुरू झाला आहे. स्थायी, शिक्षण, आरोग्य, सुधार, बेस्ट, बाजार आणि उद्यान, विधी, स्थापत्य (शहरे), स्थापत्य (उपनगरे) आणि प्रभाग आदी समित्यांमध्ये पालिकेची विविध धोरणे, कामांचे प्रस्ताव आदींबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात. त्याबाबत महापौर आणि सभागृह नेते अनभिज्ञ असतात. पालिकेतील वैधानिक आणि विशेष समित्यांमध्ये घेण्यात येणाऱ्या महत्त्वाच्या निर्णयांची, तसेच मंजूर अथवा फेटाळण्यात येणाऱ्या प्रस्तावांची इत्थंभूत माहिती महापौर आणि सभागृह नेत्यांना देण्याचे बंधन सर्वच समिती अध्यक्षांना घालण्यात येणार आहे. प्रत्येक विषयाची माहिती असल्यास प्रतिक्रिया व्यक्त करताना त्यात एकवाक्यता राहावी म्हणून शिवसेनेकडून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. वैधानिक आणि विशेष बैठकांमध्ये होणाऱ्या निर्णयांची माहिती असावी आणि त्याबाबत प्रतिक्रिया देण्याची वेळ आल्यास मतमतांतर असू नये याची काळजी भविष्यात घेण्यात येणार आहे. त्यासाठीच वैधानिक, विशेष आणि प्रभाग समिती अध्यक्षांना बैठकींमधील निर्णय, प्रस्तावांची माहिती महापौर आणि सभागृह नेत्यांना देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. यामुळे समन्वय साधला जाईल आणि मुंबईकरांना चांगल्या सुविधा देता येतील. -विशाखा राऊत, सभागृह नेत्या
