दुष्काळात होरपळणाऱ्या मराठवाडय़ातील जनतेची अस्वस्थता मतपेटीतून व्यक्त होऊ नये, यासाठी राज्य सरकार दक्ष झाले आहे. मराठवाडय़ात सर्वदूर पाणी पोहोचवण्यासाठी मराठवाडा जलसंजाल योजनेची पहिली निविदा काढताना मुळात मराठवाडय़ात पाणीच नसल्यावरून राजकीय कोंडी होऊ नये, यासाठी पश्चिमेला वाहून जाणारे १६८ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प हाती घेण्याचा निर्णयही सरकारने जाहीर केला. मराठवाडय़ाच्या आठ जिल्ह्य़ांतील सुमारे दोन कोटी लोकसंख्येच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सोडविण्यासाठी मराठवाडा जलसंजाल (वॉटर ग्रीड) या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे काम सुरू करण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत एक हजार ३३० किलोमीटरची मुख्य जलवाहिनी टाकण्यात येईल. जायकवाडी, निम्न दुधना, सिध्देश्वर, येलदरी, इसापूर, विष्णुपुरी, माजलगाव, निम्न मनार, मांजरा, निम्न तेरणा व सीना कोळेगाव ही ११ धरणे जोडण्यात येतील. जलशुद्धीकरणानंतर तालुक्यापर्यंत पाणी नेण्यासाठी तीन हजार २२० किलोमीटरच्या दुय्यम जलवाहिनी प्रस्तावित आहे. मराठवाडा जलसंजाल योजनेतील औरंगाबाद व जालना जिल्ह्य़ातील पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठीची ४२५१ कोटी रुपयांची निविदा राज्य सरकारने जारी केली आहे.
