25 June 2018

News Flash

सरकारने प्रत्येक सामान्यांच्या डोक्यावर ६४ हजाराचं कर्ज करुन ठेवलंय – जयंत पाटील

अर्थसंकल्पावर बोलताना जयंत पाटील यांनी अर्थमंत्र्यांवर जोरदार हल्लाबोल केला...

राष्ट्रवादीचे नेते आमदार जयंत पाटील

समाजाला कायम गुंगीत ठेवून राज्य करणे हा प्रकार सरकार करत असून राज्यावर जवळजवळ ८ लाखाच्या आसपास कर्जाचा डोंगर करुन ठेवला आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक सामान्य लोकांवर ८ लाख धरले तर ६४ हजार रुपयांचे कर्ज करुन ठेवलं असल्याची टिका माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना केली. त्यांनी आपल्या भाषणामध्ये अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना सर्वाधिक चिमटे काढतानाच भाजपच्या मंत्र्यांना पक्षात येण्याची ऑफरही दिली. कधी अर्थमंत्री तर कधी मुख्यमंत्री यांच्यावर टिका टिप्पणी करत आणि मध्येच विनोद करत जयंत पाटील यांनी अर्थमंत्र्यांवर जोरदार हल्लाबोल केला.

९ हा आकडा अर्थमंत्र्यांसाठी शुभ आहे म्हणूनच त्यांनी यावर्षी अर्थसंकल्प ९ तारखेला मांडला गेला. विक्रमी महसुलीचा त्रुटीचा अर्थसंकल्प मांडला तरी अर्थमंत्री म्हणतात की हा अर्थसंकल्प राज्याला प्रगतीपथावर नेणारा आहे. अर्थतज्ज्ञ असलेल्या अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे त्याबद्दल जयंत पाटील यांनी अभिनंदन केले. फडणवीस सरकार सत्तेवर येवून ३० हजार तास झाले असेल तर या तीस हजार तासात १६ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, अनेक महिलांवर बलात्कार झाले, विनयभंग झाले, खुन झाले राज्य सरकारच्या तीस हजार तासात ही भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. चार वर्षात राज्याची परिस्थिती तीच आहे का ? कारण प्रत्येक वर्षी एकच बजेट असतं त्यात फक्त आकडे बदलले जात आहे. काऊंटर सायकलिंगसाठी आपण काय उपाययोजना करणार आहेत ते स्पष्ट नाही.

जुलै १ पासून आपण जीएसटी आणला. त्यात मोठा गोंधळ आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना मोबदला देण्याचे काय झाले त्याबद्दल बजेटमध्ये काही दिलेले नाही. केंद्राचे उत्पन्न वाढले मात्र राज्याच्या उत्पन्नामध्ये का वाढ झाली नाही याचं सरकारने दयायला हवे. बजेटमध्ये उत्पन्न का कमी दाखवले आहे त्याबाबत अर्थमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण द्यायला हवे असेही जयंत पाटील म्हणाले. यावर्षी सरकारला केंद्र २१२३ कोटी रुपये कमी देणार आहे. मग यावर्षी मोदींचे लक्ष कमी झाले का याचंही उत्तर अर्थमंत्र्यांनी द्यायला हवे.

महाराष्ट्रातील ३५९ सिंचन प्रकल्प रखडले आहेत. त्यांच्यावर ८२३३ कोटी रुपये तरतुद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मग याचा अर्थ सरकार फक्त १० टक्केच काम करणार आहे. मात्र भाषणामध्ये अपूर्ण प्रकल्प सरकार पूर्ण करणार. अहो पावणे दोनशे प्रकल्प करायला ८२३३ कोटी रुपये आहेत. सुधीरभाऊ कसे खर्च करणार आहात असा सवालही जयंत पाटील यांनी करतानाच ८२३३ कोटी रुपये तुम्ही खर्च करणार आहात मात्र शेजारची राज्य १६ ते २२ हजार कोटी रुपये सिंचनावर खर्च करत आहेत. याचा अर्थ सरकारचे सिंचनावर किती लक्ष आहे हे लक्षात येते.

सरकारला गेल्या चार वर्षात अनुशेष निर्मुलन करता आले नाही. राज्यपालांच्या अभिभाषणात तसे दिसून आहे. सरकार बॅकलॉग भरून काढेल अशी अपेक्षा करतो. यावेळी जयंत पाटील यांनी सामनामध्ये उध्दव ठाकरे यांनी ‘खिशात नाही आणा नुसता घोषणांचा घाणा’ अशी टिका केलीय. याचा अर्थ सत्तेत असलेला शिवसेनाही अर्थसंकल्पावर नाराज आहे. अहो राज्यातील जनतेची किती दिशाभूल हे सरकार करणार आहे असा सवाल जयंत पाटील यांनी केला.

मागच्यावर्षी कृषीसाठी ३० हजार कोटी रुपये दिले गेले होते मात्र तेवढे पैसे खर्च केले गेले नाही. यावेळी ७० हजार कोटी रुपये दिले ते खर्च होतील का ? आर्थिक वर्ष १७-१८ मध्ये साडे अकरा हजार कोटीची महसुली तुट होती. मात्र आता ती महसुली तुट १५ हजार ३७५ कोटीवर पोचेल असा माझा दावा आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा १ जानेवारी २०१६ चा परतावा देणे आहे. हा परतावा आता ३५ ते ४० कोटीवर गेल्याशिवाय राहणार नाही से स्पष्ट संकेतही जयंत पाटील यांनी दिले. राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी कुणाकुणाला टोपी घालावी तर चक्क मुख्यमंत्र्यांनाच टोपी घातली आहे. त्यांनी १३ हजार कोटी रुपये गृहखात्याला दिले असे अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी सांगितले हे अदयाप मुख्यमंत्र्यांना समजलेही नसेल असा टोला जयंत पाटील यांनी लगावला.

सरकारने वीज, क्रीडा यावरील खर्च कमी केला, कृषीपंपाचे उद्दीष्ट कमी केले आणि २१ हजार ३०० कोटी रुपये खर्च करणार असे सांगितले आहे. १७ जानेवारी २०१७ मध्ये सातव्या आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली त्याला आता १४ महिने झाले. बक्षी समितीने या सातव्या वेतन आयोगासाठी किती बैठका घेतल्या. या बक्षींना वेळ काढा असेच सांगितले आहेत. मात्र चातक पक्षाप्रमाणे आमचा कर्मचारी वाट बघतोय. तिकडे बक्षींना बक्षिस मिळाले. त्यांना सरकारने वॉटर रेग्युलेटर समितीवर चेअरमन करुन टाकले.

सरकारने कृषी क्षेत्राकडे बघणार असं बोलत आहे. शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव पध्दतीने देण्यात आले आहे असे म्हणत आहे परंतु तरीही शेतकरी का आत्महत्या करत आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा कृषी क्षेत्राची घसरण झाली आहे. साडेबारा टक्के कृषी आर्थिक वृध्दी दर होता तो आज २० टक्क्यांनी कमी झाला आहे असा आरोपही जयंत पाटील यांनी केला. आम्ही १५ वर्षात काय केले याच्यात गुंतु नका तुम्ही काय उपाययोजना केल्यात ते सांगा. परंतु त्यांच्याकडे काहीच उपाययोजना नाहीत. फक्त शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम या अर्थसंकल्पातून झाले आहे. एक अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना करायची आहे. परंतु तीन वर्षात केलेल्या घोषणांचा सुधीरभाऊ अभ्यास केलात तर आम्हाला आनंद होईल असा टोलाही जयंत पाटील यांनी लगावला. सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक उभारताना शिवाजी महाराजांच्या पुतळयाची उंची कमी करु नये याची काळजी ग्यावी अन्यथा हा महाराष्ट्र तुम्हाला माफ करणार नाही असा इशाराही जयंत पाटील यांनी सरकारला दिला.

स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे आणि स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्मारकांना निधी दिला नाही मात्र गुजराती अकादमीला निधी दिला असा टोला सुधीरभाऊंना लगावला. दरम्यान अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्रातील जनतेची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप जयंत पाटील यांनी केला. त्यातही जयंत पाटील यांनी त्रिपुरा राज्य भाजपने घेतलं त्यावर टिप्पणी करताना अहो ते राज्य आमच्या कोल्हापूरच्या महानगरपालिकेइतकं आहे. परंतु ते राज्य घेतल्यावर जग जिंकल्याचा आनंद भाजप घेत असल्याची टिकाही भाजपच्या नेत्यांना संबोधून केली.

अर्थसंकल्पाच्या शेवटी जयंत पाटील यांनी एक शेर सांगत असल्याचे म्हटले त्यावर काही सत्ताधारी सदस्यांनी अडथळा आणला त्यावर शेर शांततेत ऐकायचे असतात असे उत्तर देत ‘उडने दो मिट्टी को,आखिर कहॉ तक उडेगी, हवाओंने साथ छोडा तो जमिन परही गिरेगी’ असा शेर ऐकवत भाषणाचा शेवट केला. सरकारने आरोग्य खात्यासाठीचा खर्चही कमी केला आहे. केंद्र सरकारने २ हजार कोटीचा निधी दिला आहे. केंद्र सरकारने जे बजेट सादर केले त्या बजेटमध्ये महत्त्वाची नॅशनल हेल्थ स्कीम आहे त्या स्कीमची राज्य सरकारने आपल्या बजेटमध्ये नोंद घेतली नाही. बजेटमध्ये साधा उल्लेख नाही. हे का ? तोही जुमला आहे हे राज्य सरकारला माहिती आहे का ?

First Published on March 13, 2018 6:36 pm

Web Title: jayant patil criticize state government over budget