निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या योजना तातडीने मार्गी लागाव्यात या हेतूने गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आर्थिक अडचणीत असलेल्या विकासकांसाठी राज्य शासनामार्फत हजार कोटींच्या निधीची स्वतंत्र व्यवस्था करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. मात्र याच विकासकांसाठी मागील शासनाने शिवशाही पुनर्वसन कंपनीला दिलेला ५०० कोटींचा दिलेला निधी अडेलतट्ट विकासकांमुळे पडून असल्याची बाब समोर आली आहे. राज्यात विशेषत: मुंबईत साडेतीनशेहून अधिक ‘झोपु’ योजना अर्धवट, तर काही ठिकाणी कामही सुरू झालेले नाही. अशा योजनांना आर्थिक संजीवनी देण्यासाठी आव्हाड यांनी ७०० ते हजार कोटींचा स्वतंत्र निधी राज्य शासनामार्फत उभारण्याचे ठरविले आहे. यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची त्यांनी मान्यताही घेतली आहे. हा निधी प्रामुख्याने ‘झोपु’ योजनेतील पुनर्वसनाच्या इमारतींच्या उभारणीसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. हा अर्थपुरवठा विकासकांना मोफत दिला जाणार आहे की नाममात्र व्याजाने हे स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. स्टेट बँक ऑफ इंडियाची त्यासाठी मदत घेतली जाणार आहे. याबाबतची नियमावली तयार केली जाणार असून ती मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच अमलात आणली जाईल, असे आव्हाड यांनी स्पष्ट केले आहे. मागील भाजप सरकारनेही ‘झोपु’ पुनर्विकासासाठी विकासकांसाठी शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प कंपनीमार्फत अर्थसाहाय्य देण्याची योजना तयार केली होती. यासाठी म्हाडाने ५०० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले होते. या अर्थसाहाय्याच्या मोबदल्यात विकासकांनी शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प कंपनीला घरे बांधून द्यायची होती; परंतु विकासकांनी बाजारभावाने घरे उपलब्ध करून दिली. ती परवडणारी नसल्याने शिवशाही कंपनीने त्यास नकार दिला. त्यानंतर स्टेट बँकेच्या मदतीने आणखी एक योजना आणली. या योजनांमध्ये असलेल्या अटी या विकासकांना मान्य नव्हत्या, असे त्या वेळी सांगण्यात आले. याआधीही प्रयत्न झाले.. रखडलेल्या ‘झोपु’ योजनांना संजीवनी देण्यासाठी विकासकांना सरकारी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न याआधीही झाला होता. शिवशाही पुनर्वसन कंपनीत त्यासाठी म्हाडा, झोपु प्राधिकरण यांच्याकडून १७०० कोटी रुपये जमा करण्यात येणार होते. या निधीचा पहिला टप्पा म्हाडाने ५०० कोटी रुपयांच्या रूपाने दिला. त्यानंतर स्टेट बँकेकडून एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ७० टक्के अर्थसाहाय्य ११.७ टक्के दराने, तर उर्वरित ३० टक्के अर्थसाहाय्य शिवशाही पुनर्वसन कंपनीकडून केले जाणार होता. त्यासाठी १२ प्रस्ताव आले होते. परंतु एकही प्रस्ताव पात्र ठरला नाही. विकासकांना फक्त अर्थसाहाय्य हवे आहेत आणि त्या अनुषंगाने अटी नकोत, याकडे शिवशाही पुनर्वसन कंपनीशी सबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. रखडलेल्या ‘झोपु’ योजना मार्गी लागाव्यात यासाठी पुनर्वसनातील इमारतींसाठी अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी स्वतंत्र निधी उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी लवकरच नियमावली तयार केली जाईल - जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माणमंत्री
