|| मधु कांबळे
लहान उद्योगांसाठी ३ हजार कोटींचे अनुदान पॅकेज; दहा लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट
निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने खासगी बँकांच्या सहभागातून पुढील पाच वर्षांसाठी रोजगारनिर्मिती धोरण तयार केले आहे. त्यासाठी ३ हजार कोटी रुपयांचे थेट अनुदान देण्यात येणार आहे. दहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि १० लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट असलेल्या या धोरणाला नुकतीच मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
पंतप्रधान रोजगारनिर्मिती योजनेंतर्गत दर वर्षांला लहान उद्योग सुरू करण्यासाठी जवळपास ३० हजार अर्ज प्राप्त होतात. परंतु त्या योजनेचे उद्दिष्ट तीन ते पाच हजार उद्योग घटकांना मान्यता देण्यापुरते मर्यादित असल्याने उद्योग-व्यवसाय सुरू करू पाहणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारांना फारशी संधी मिळत नाही, ही मर्यादा लक्षात घेऊन आणि राज्यात जास्तीत जास्त लघुउद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यास प्राधान्य देऊन त्यातून बेरोजगारांच्या हाताला रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम या नावाने हे धोरण तयार करण्यात आल्याची माहिती विकास आयुक्त (उद्योग) डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी लोकसत्ताला दिली.
लहान-लहान उद्योगांमधून मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार निर्माण होतो असा अनुभव आहे. राज्यात सध्या नोंदणी असलेल्या सूक्ष्म व लघुउद्योगांची संख्या सात लाखांच्या वर आहे. नोंदणी नसणाऱ्या उद्योगांची संख्याही कदाचित तेवढीच असेल. त्यातून सुमारे एक कोटी लोकांना रोजगार पुरविला जात आहे. त्याला प्रोत्साहन देऊन या क्षेत्राला अधिक चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा नवीन कायक्रम सुरू करण्यात येत असल्याचे डॉ. कांबळे यांनी सांगितले.
योजनेत काय आहे
या योजेनसाठी कृषी व कृषीवर आधारित उद्योग, उत्पादन उद्योग व सेवा उद्योग प्रकल्पपात्र धरण्यात येणार आहेत. सेवा क्षेत्रातील प्रकल्प १० लाख रुपयांपर्यंत आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीचे उत्पादन क्षेत्रातील उद्योगांना ही योजना लागू केली जाणार आहे. राज्य सरकारकडून त्यासाठी गुंतवणुकीच्या १५ ते ३५ टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. म्हणजे लाभार्थ्यांना पावणेदोन लाखांपासून ते साडेसतरा लाख रुपयांपर्यंत थेट फायदा मिळणार आहे. वर्षांला सुमारे ६०० कोटी रुपये आणि पाच वर्षांसाठी ३ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान पॅकेज देण्यात येणार आहे. पाच ते दहा टक्के लाभार्थ्यांना रक्कम उभी करायची आहे आणि उर्वरित ६० ते ८० टक्के रक्कम बँकांकडून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बहुतांश रोजगार-स्वंयरोजगार व उद्योगासंबंधीच्या योजनांसाठी कर्जाकरिता राष्ट्रीयीकृत बँकांवर अवलंबून राहावे लागत होते. या वेळी एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, एस यांसारख्या खासगी बँकांच्या सहभागातून हा रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम राबविण्याचे ठरविण्यात आले असून, या बँकांनीही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य व जिल्हा स्तरावर ज्या समित्या स्थापन होणार आहेत, त्यात या बँकांचे प्रतिनिधीही सदस्य म्हणून राहणार आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमांतर्गत पहिल्या वर्षी विविध क्षेत्रात २० हजार लघुउद्योग घटक सुरू होतील, त्यांमध्ये दोन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक व दोन लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यानुसार पाच वर्षांत एक लाख लहान उद्योग सुरू होतील, त्यात दहा हजार कोटी रुपये गुंतवणूक आणि दहा लाख नोकऱ्या निर्माण होतील. – डॉ. हर्षदीप कांबळे, माहिती विकास आयुक्त (उद्योग)
