डॉक्टरांची तब्बल १५,१९५ पदे रिकामी मराठा मोर्चाने आपली ताकद दाखविताच राजकीय फायद्याचे गणित साधण्यासाठी भराभर त्यांच्या मागण्या मान्य करणारे राज्यातील भाजप-शिवसेनेचे सरकार आरोग्य सेवेबाबत कमालीची उदासीनता बाळगून आहे. याचा मोठा फटका राज्यातील रुग्णांना बसत असतानाही आरोग्य विभागातील डॉक्टरांची तब्बल १५,१९५ रिक्त पदे भरण्याबाबत आरोग्य मंत्रालयाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. आदिवासी जिल्ह्य़ात गेली बारा वर्षे काम करणाऱ्या ८७१ डॉक्टरांना आजपर्यंत सेवेत कायम करण्यात आले नसून त्यांनी आता स्वत:च्या रक्ताने स्वाक्षरी करून सेवेत कायम करा अथवा आत्महत्येसाठी परवानगी द्या अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्याचे ठरवले आहे. विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातील आमदारांकडून आपल्या मतदारासंघातील आरोग्य व्यवस्थेचा पंचनामा केला जातो. रुग्णालयातील अपुऱ्या सेवा आणि डॉक्टरांची रिक्त पदे याबाबत वारंवार आमदारांकडून आवाज उठवूनही आरोग्य संचालक, अतिरिक्त संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांसह पंधरा हजाराहून अधिक पदे रिक्तच आहेत. राज्याचा आरोग्य कारभार ज्या संचालनालयातून चालवला जातो तेथे पूर्णवेळ संचालकांपासून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत १९३१ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. यात जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या ६३३ पदांपैकी ३५९ पदे रिक्त आहेत तर आदिवासी व दुर्गम भागात विशेषज्ज्ञांच्या ५७२ पदापैकी ४११ पदेच भरण्यात आलेली नाहीत. विशेषज्ज्ञांची पदे भरण्यासाठी राज्य शासनाकडून ठोक पैसेच देण्यात येत नसल्यामुळे विशेषज्ज्ञ उपलब्ध होऊ शकत नाही. परिणामी आदिवासी बालकांचे मृत्यू प्रभावीपणे रोखण्यात अपयश येत असल्याचे आरोग्य विभागातीलच डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. गेल्या तीन वर्षांत डॉक्टरांची पदे भरण्यासाठी आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनी ठोस उपाययोजना न केल्याबद्दल डॉक्टरांमध्ये त्यांच्याविषयी कमालीची नाराजी दिसून येते. मुख्यमंत्र्यांकडे आत्महत्येसाठी परवानगी राज्यातील सोळा जिल्ह्य़ातील आदिवासी भागातील ४११ प्राथ्मिक आरोग्य केंद्रांवर काम करणाऱ्या ८७१ बीएएमएस (आयुर्वेदिक) डॉक्टरांना तब्बल बारा वर्षांनंतरही सेवेत कायम करण्यात आलेले नाही. हे हंगामी डॉक्टर शवविच्छेदन, प्रसुतीसह सर्व प्रकारची कामे तर करतातच शिवाय ज्या तालुक्यात डॉक्टर नाहीत अशा ठिकाणी जाऊनही त्यांना काम करण्यास भाग पाडले जाते. या डॉक्टरांनी सेवेत कायम करण्यासाठी आता निर्वाणीचे आंदोलन सुरू केले असून मुख्यमंत्र्यांकडे आत्महत्या करण्याची परवानगी मागितली आहे.
