परवडणारी घरे सामान्यांसाठीच उपलब्ध व्हावीत, यासाठी राज्य शासनाने कंबर कसली असून परवडणाऱ्या घरांच्या योजना राबविणाऱ्या विकासकांनी सामान्यांसाठी बांधलेली दोन घरे एकत्र करून खुल्या विक्रीसाठी एक मोठे घर बनविणे हा यापुढे फौजदारी गुन्हा ठरणार आहे. अशा विकासकांना तीन वर्षे शिक्षा तसेच शीघ्रगणकाच्या ४० टक्के इतकी रक्कम दंड म्हणून वसूल करण्याची तरतूद करण्याचे प्रस्तावीत करण्यात आले आहे. सामान्यांसाठी असलेली दोन घरे एकत्र करण्यास खरेदीदारालाहीप्रतिबंध करण्यात आला असून त्याच्याकडून शीघ्रगणकाच्या १०० टक्के दंड वसूल करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुंबई नगररचना कायद्यातही सुधारणा करण्यात येणार आहे. नव्या गृहनिर्माण धोरणात अशा प्रकारची तरतूद करण्यात आली असून यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीतही सुधारणा करण्यात येणार आहे, असे गृहनिर्माण विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. सामान्यांसाठी घरे बांधायची आणि ती फायद्यासाठी एकत्र करून विकायची, असे अनेक विकासकांकडून केले जात होते. प्रामुख्याने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात बांधली जाणारी छोटी घरे एकत्र करून ती विकण्याची पद्धत विकासकांमध्ये रुढ आहे. या तरतुदीमुळे अशा प्रकारांना आळा बसणार आहे. नवे गृहनिर्माण धोरण लागू झाल्यानंतर परवडणाऱ्या घरांसाठी योजना राबविणाऱ्या विकासकांना दोन छोटी घरे एकत्र करण्याची संधी मिळू नये, अशाच पद्धतीने धोरण राबविले जाणार आहे. नव्या धोरणानुसार शासनाला सामान्यांसाठी द्यावयाची घरे विक्री करावयाच्या इमारतीतच द्यावी लागतील, ही प्रमुख अट आहे. त्यासाठी चक्राकार पद्धत अंगीकारण्यात आली आहे. समजा पहिल्या मजल्यावर सामान्यांसाठी घरे बांधल्यानंतर दुसऱ्या मजल्यावर विक्री करावयाची घरे बांधावी लागणार आहेत. त्यानंतर पुन्हा सामान्यांसाठी आणि त्यापाठोपाठ विक्री करावयाची घरे, अशा पद्धतीने इमारत उभारावी लागणार असल्यामुळे विकासकाला विक्री करावयाची घरेही छोटय़ा आकाराची बांधावी लागणार आहेत. त्यामुळे विकत घेण्याची ऐपत असलेल्या नागरिकांनाही छोटी घरे उपलब्ध होणार आहेत. याशिवाय अशी छोटय़ा आकाराची दोन घरे विकत घेतली तरी संबंधिताला ती एकत्रित करता येणार नाहीत. त्यांना शीघ्रगणकाच्या १०० टक्के दंड भरावा लागेल. अशा घरांच्या एकत्रीकरणाला बंदी घालण्यात आल्यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या हक्काच्या घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण होईल, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.गृहनिर्माण धोरणाच्या मसुद्यात अशी तरतूद असली तरी त्याचा सांगोपांग विचार होणे आवश्यक आहे. दोन भावांनी घरे विकत घेऊन ती एकत्र केली तर तोही गुन्हा ठरणार का, याचाही विचार होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे अशी तरतूद असली तरी ती अंतिम झालेली नाही. त्याबद्दल साधकबाधक चर्चा होऊन अंतिम निर्णय घेतला जाईल - रवींद्र वायकर, गृहनिर्माण राज्यमंत्री
