‘सातारा आणि मुंबईत वेगवेगळ्या तारखांना मतदान आहे. तेथेही घडाळ्यावर शिक्का मारा आणि इथेही. पण हे करण्यापूर्वी बोटावरील शाई पुसण्याची खबरदारी घ्या’ हे नवी मुंबईतील मेळाव्यात केलेले विधान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या चांगलेच अंगलट आले आहे. कारण या विधानामुळे आदर्श आचारसंहितेचा भंग केल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होत असल्याचा ठपका ठेवत बुधवारी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत खुलासा करण्याची नोटीस निवडणूक आयोगाने पवार यांच्यावर बजाविली आहे. दोनदा मतदान करण्याचा सल्ला आपण विनोदाने दिला होता. तसेच आपल्या विधानाचा विपर्यास केला गेला, अशी सारवासारव पवार यांनी रविवारी केली होती. पवार यांच्या विधानावर भाजपचे ईशान्य मुंबईतील भाजपचे उमेदवार किरीट सोमय्या यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. सोमय्या यांच्या तक्रारीची दखल घेत निवडणूक आयोगाने शरद पवार यांना नोटीस बजाविली आहे. पवार यांच्या भाषणाची सीडी निवडणूक आयोगाने मागवून घेतली होती. या आधारेच नोटीस बजाविण्यात आली आहे. बुधवारी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत खुलासा करावा अन्यथा निवडणूक आयोग पुढील कारवाई करेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पवार यांनी राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रमात हे भाषण केले नव्हते. तर माथाडी कामगारांच्या मेळाव्यातील ते भाषण होते. तेथे पक्षाचे झेंडेही नव्हते, असा युक्तिावाद राष्ट्रवादीच्या वतीने करण्यात येत आहे. नोटीस येण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच पवार यांनी सकाळीच कायदेशीर तज्ज्ञांकडून मते अजमावून घेतली. तसेच नोटिशीला उत्तर देण्याची जबाबदारी अ‍ॅड. माजिद मेमन यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. निवडणुकीच्या संदर्भात केलेली विधाने आणि आयोगाने बजाविलेली नोटीस यामुळे शरद पवार यांच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे. सावधपणे विधाने करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या पवार यांच्या वादग्रस्त विधानाचा आगामी निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या यशावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण विरोधकांना पवार यांच्यावर टीका करण्यासाठी आयतीच संधी मिळाली आहे. कोणती कारवाई होऊ शकते?पवार यांच्याविरोधात कोणती कारवाई होऊ शकते, याचे अंदाज बांधण्यात येत आहेत. पवार हे लोकसभा निवडणुकीतील उमेदवार नाहीत. त्यामुळे त्यांची उमेदवारी अपात्र ठरविण्याविषयाची कारवाई करणे आयोगाला शक्य होणार नाही. अलीकडेच त्यांची राज्यसभेवर निवड झाली आहे. निवडणुकीत साडेआठ कोटी रुपये खर्च केल्याची जाहीर कबुली देऊनही भाजपचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्याविरोधात काहीच कारवाई झाली नव्हती. ही पार्श्र्वभूमी लक्षात घेता पवार यांच्याविरोधात कठोर कारवाईची शक्यता कमी आहे. अलीकडच्या काळात वृत्तपत्रांतील जाहिरातवजा मजकुराची माहिती दडविल्याबद्दल उत्तर प्रदेशातील एका महिला आमदाराला अपात्र ठरविण्यात आले होते. हा अपवाद वगळता ताकिद देण्याशिवाय निवडणूक आयोगाकडून कारवाई होत नाही.
