News Flash

मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यात न्यायव्यवस्था अपयशी!

मूलभूत अधिकारांशी संबंधित सगळ्या स्वातंत्र्यांचे रक्षण करण्यात देशाची न्यायव्यवस्था अपयशी ठरल्याचेही राम यांनी नमूद केले.

प्रातिनिधिक

आणीबाणी नसली तरी त्या दिशेने वाटचाल; बेबसंवादात तज्ज्ञांचा सूर

मुंबई, नागपूर : देशात सध्या आणीबाणी नसली तरी बहुमताच्या जोरावर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी केली जात आहे. कायदा आणि अधिकारांचा दुरुपयोग केला जात आहे. बहुमताविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करून त्यांना देशद्रोही ठरवले जात आहे. देशातील न्यायव्यवस्थाही अभिव्यक्ती व माध्यमांच्या स्वातंत्र्यासह आंदोलन करण्याचे स्वातंत्र्य, सर्जनशीलतेला वाव मिळण्याच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यात  अपयशी ठरली असून ही चिंतेची बाब असल्याचे मत ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील अखिल सिब्बल यांनी शनिवारी व्यक्त केले.

‘क्रिमिलायझिंग जर्नालिझम अ‍ॅण्ड सिनेमा’ या विषयावर आयोजित वेबसंवादामध्ये राम आणि सिब्बल यांनी देशातील सद्य:स्थिती, न्यायव्यवस्थेची भूमिका याबाबत आपले परखड मत व्यक्त केले. पटकथा लेखक ज्योती कपूर याही या वेबसंवादात सहभागी झाल्या  होत्या.

आणीबाणीचा काळ आपण जवळून अनुभवलेला आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरील निर्बंध काय असतात हे आपण पाहिलेले आहे. सध्या तशी स्थिती नाही. परंतु ज्या प्रकारे बहुमतवादाच्या विरोधात बोलणारे पत्रकार आणि सर्जनशीलतेचा ध्यास धरणाऱ्यांना लक्ष्य केले जात आहे, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. हे पाहता मूलभूत अधिकारांच्या बाबतीतील कायद्यांमधील त्रुटी उघड होते. मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याबाबत उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांमध्ये असलेला सातत्याचा अभावही या स्थितीसाठी कारणीभूत असल्याचे राम यांनी म्हटले.

मूलभूत अधिकारांशी संबंधित सगळ्या स्वातंत्र्यांचे रक्षण करण्यात देशाची न्यायव्यवस्था अपयशी ठरल्याचेही राम यांनी नमूद केले. यामध्ये फौजदारी अवमान, न्यायव्यवस्थेवर टीका करणे, देशद्रोह, शासकीय गुपिते कायदांचा समावेश आहे. हे कायदे राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांना छेद देणारे आहेत. त्यामुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी घातक ठरणारे हे कायदे रद्द व्हायला हवेत, असेही त्यांनी व्यक्त केले. त्याच वेळी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला धोका पोहोचवणाऱ्या अन्य शक्तीविरोधात सर्वांनी एकत्र यावे लागेल, असेही राम यांनी म्हटले.

चित्रपटाची कथा लिहिताना यापूर्वीही निर्बंध होते. मात्र ‘तांडव’ या बेबमालिकेच्या वादानंतर निर्मिती संस्थांकडून पटकथा लिखाणाबाबत करारपत्रात नवा नियम समाविष्ट करण्यात आला आहे. या नियमामुळे पटकथा लेखक प्रचंड दडपणाखाली आणि भीतीच्या छायेखाली आहेत, असे पटकथा लेखक ज्योती कपूर यांनी  सांगितले.

पत्रकारितेसाठी भारतात वाईट स्थिती

सरकारकडून बहुमताच्या नावावर घटनात्मक संस्थावर दबाब निर्माण केला जात आहे. थोड्या फार वृत्त वाहिन्या स्वतंत्रपणे काम करीत आहेत. वृत्तवाहिन्यांच्या मालकांवर दबाब टाकला जात आहे. स्वतंत्र वृत्तवाहिन्यांना जाहिराती मिळू नयेत म्हणून जाहिरातदारांना धमकावले जात आहे.  त्यांच्यावर खोटी वृत्त पसरवण्याचा आरोप केला जात आहे. सध्याच्या स्थितीत प्रसारमाध्यमांना घटनेचा चौथा स्तंभ म्हणणे उचित ठरणार नाही. भारतातील सद्य:स्थिती पत्रकारितेसाठी वाईट आहे. जागतिक पातळीवर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यात भारताची क्रमवारी घसरली असून भारत याबाबतीत पाकिस्तानच्या पंक्तीत जाऊन बसला आहे, असेही राम यांनी अधोरेखित केले.

देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवण्याच्या प्रमाणात अचानक वाढ

कथित राष्ट्रवादाच्या विचारधारेमुळे सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल केले जात आहेत. त्यांच्यावर देशद्रोही असल्याचा ठपका ठेवला जात आहे. देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण २०१४ पासून वाढले असून २०२० या एका वर्षात देशद्रोहाचे ८० गुन्हे दाखल झाले आहेत. या आकड्यांवरून देशातील स्थिती स्पष्ट होते.

महाराष्ट्रातील घडामोड दुर्दैवी

काही वृत्तवाहिन्यांनी पत्रकारितेच्या नैतिकतेची लक्ष्मणरेषा ओलांडली हे मान्य करावे लागेल. त्यांनी आपल्या वृत्तांकनांद्वारे द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्रात सत्ताबदलानंतर काही विशिष्ट वृत्तवाहिन्यांनी सरकारविरोधात वृत्त देण्यास सुरुवात केली. शासनानेही सरकारी यंत्रणांचा वापर करून या वृत्तवाहिन्यांतील पत्रकारांवर गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात केली. महाराष्ट्रातील हे चित्र राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. जशास तसे या भूमिकेतून प्रसारमाध्यमे विरूद्ध सरकार हा वाद सुरू असून तो दुर्दैवी असल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 7, 2021 3:10 am

Web Title: judiciary fails to protect fundamental rights akp 94
Next Stories
1 राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नेते र.ग. कर्णिक यांचे निधन
2 उपाहारगृहे आणि मद्यालये रात्री १ पर्यंत सुरू
3 सामाजिक समतोलासाठी ‘ओबीसी’ चेहरा
Just Now!
X