पात्र ठरलेल्या कंपनीचे कंत्राट रद्द करून दुय्यम पुरवठादाराशी केलेला व्यवहार, त्यासाठी नियमांना फासलेला हरताळ व महाव्यवस्थापकांनी निवृत्त होण्याच्या आधीच घेतलेला हा निर्णय यामुळे राज्य परिवहन मंडळातील रबरखरेदी वादात सापडली आहे. तब्बल ६० कोटी रुपयांच्या रबर खरेदीची कंत्राट नियम डावलून ‘मे. टोलिन टायर्स प्रा. लि.’ या कंपनीला देण्यात आले. मे. टोलिन’कंपनीच्या चालकाच्या ‘मे. टोलिन रबर प्रा. लि.’ आणि ‘मे. टोजा टायर्स अँड ट्रेड्स प्रा. लि.’ या कंपन्या असल्याचे समजते. आश्चर्याची बाब म्हणजे खुद्द माने यांनीच मागील काळात ‘टोलिन’ समूहाच्या कंपन्यांनी पुरवलेल्या रबराच्या दर्जाबाबत असमाधान व्यक्त करत, प्रयोगशाळेतील चाचणीत ते निकषांवर उतरत नसल्याचे सांगत त्यांचे कंत्राट रद्द केले होते. त्यामुळे दुय्यम दर्जाच्या रबर पुरवठय़ाचा ठपका ठेवलेल्या समूहाला आता माने यांनीच कसे काय काम दिले हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्याचबरोबर मार्च महिन्यातील निविदा प्रक्रियेत आधी ‘मे. ईस्टर्न रबर’ यांना रबर पुरवण्याचे काम मिळाले होते. पण नंतर काही कारणाने ते रद्द करून आडमार्गाने ‘मे. टोलिन’ यांना रबर पुरवठय़ाचे काम देण्यात आल्याचे समजते. इतक्या मोठय़ा कंत्राटाला एसटी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक व अध्यक्षांच्या परवानगीची गरज असते. पण ती परवानगी मिळेपर्यंत निविदा प्रक्रियेत यशस्वी ठरलेल्या कंपनीला हंगामी पुरवठा करता येतो. याचा आधार घेत ‘मे. टोलिन’ यांच्याकडून दरमहा चार कोटी रुपयांच्या रबराचा पुरवठा सुरू झाला आहे. या खरेदीची फाईल वर पोहोचू नये यासाठी ती रेंगाळत ठेवण्यात आली आहे. त्यातून आतापर्यंत ‘मे. टोलिन’ यांच्याकडून सुमारे १२ कोटी रुपयांच्या मालाचा पुरवठा झाला आहे. त्यामुळे या रबर खरेदीमागील गौडबंगाल काय, माने यांनी निवृत्त होत असताना इतक्या मोठय़ा खरेदीला कोणत्या अधिकारात परवानगी दिली. खरेदीबाबतच्या अंतिम निर्णयासाठी फाईल अद्याप वरिष्ठांकडे का पोहोचली नाही, असे सवालही उपस्थित होत आहेत. रबराचा दर्जा दुय्यम निघाल्यास बस वेगात असताना चाक फुटून अपघात घडल्यास जबाबदारी कोणाची? या साऱ्या प्रकरणाबाबत प्रतिक्रिया घेण्यासाठी कुमार माने, व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर, अध्यक्ष जीवन गोरे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण कसलाही प्रतिसाद मिळाला नाही.
