पुनर्वसन न करताच झोपडय़ा जमीनदोस्त गेले तब्बल १२ वर्षे रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे काम सुरु केल्याचा आव आणणाऱ्या झोपु प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांकडून पुनर्वसनाचा पत्ता नसतानाही थेट झोपडय़ा जमीनदोस्त केल्या जात असल्यामुळे रहिवाशांमध्ये कमालीची दहशत पसरली आहे. प्राधिकरणाच्या या दांडगाईला रहिवाशांनी तीव्र विरोध केला असून एका प्रभावशील विकासकाच्या दबावाखाली प्राधिकरण वावरत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. भ्रष्टाचाराचे कुरण झालेल्या झोपु प्राधिकरणाचे अधिकारी या प्रकरणी आवाज उठविणारे स्थानिक आमदार पराग अळवणी यांनाही न जुमानता कारवाई करीत असल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकरणी पात्र-अपात्रतेचा घोटाळा असल्याची बाब अळवणी यांनी प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही झोपडय़ा जमीनदोस्त करण्याची कारवाई ही केवळ विकासकाला खूश करण्यासाठीच असल्याचा दावा अळवणी यांनी केला आहे. जुहूसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी २७ हजार ५५२ चौरस मीटर इतक्या आकाराचा हा भूखंड पुष्पा भाटिया यांच्याकडून नर्सिंग क्वाटर्स आणि हॉस्टेल, प्राथमिक शाळा, खेळाचे मैदान आणि प्रस्तावित विकास रस्ता यासाठी संपादित करण्यात आला होता. या भूखंडावर तेव्हा मोजक्याच झोपडय़ा होत्या. आता ती संख्या अनेकपटींनी वाढली आहे. गेल्या १२ वर्षांत अनेक विकासकांनी झोपुवासीयांना फक्त आश्वासने दिली. अलीकडे एका वादग्रस्त विकासकाने रस घेत आपण झोपु योजना राबवित असल्याचे घोषित केले. झोपुवासीयांना तेथेच संक्रमण शिबीर बांधून दिले जाईल, असे आश्वासन दिले. परंतु प्रत्यक्षात भाडे देऊन झोपुवासीयांची बोळवण केली जात आहे, असा आरोप भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजेश मेहता यांनी केला आहे. या संदर्भात सुरुवातीला प्राधिकरणाने इरादा पत्र जारी केले तेव्हा ७५६ झोपुवासीयांची पात्रता निश्चित करण्यात आली होती. त्यावेळी १४२० झोपुवासीय होते. आता ही संख्या १७९० वर पोहोचली आहे. नव्याने आणखी १८१ झोपुवासीयांची पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. परंतु जे योजनेच्या बाजुने आहेत त्यांचीच पात्रता निश्चित केली जात आहे. या प्रकरणी अळवणी यांनी विश्वास पाटील यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत सुरुवातीला जारी केलेले इरादा पत्र रद्द केले जावे तसेच झोपुवासीयांना घटनास्थळी संक्रमण शिबिर बांधून त्यांचे पुनर्वसन केले जावे व तोपर्यंत झोपडय़ा तोडू नयेत, अशी मागणी केली. ती पाटील यांनी तत्त्वत: मान्य केली. परंतु गुरुवारी मात्र आपल्याच आदेशाला हरताळ फासत झोपडय़ा जमीनदोस्त करण्याची कारवाई सुरू ठेवली.
