पुरुषांसाठीच्या शौचालयांची संख्या तिप्पट नोकरी-व्यवसायाच्या निमित्ताने महिलांचा घराबाहेरील वावर प्रचंड प्रमाणात वाढला असताना, मुंबईत त्यांच्यासाठी बांधलेल्या सार्वजनिक शौचालयांची संख्या मात्र अपुरीच आहे. शहरात महिलांसाठी अवघी तीन हजार सार्वजनिक शौचालये असल्याचे ‘प्रजा फाऊंडेशन’च्या अहवालातून उघडकीस आले आहे. त्या तुलनेत पुरुषांसाठीची शौचालये मात्र तिप्पट आहेत. कामाच्या निमित्ताने विरार, ठाणे, नवी मुंबई भागातून आणि उपनगरांतून अनेक महिला शहरात दररोज दाखल होतात. तरीही शहरात पुरुषांच्या शौचालयांच्या महिलांची शौचालये फारच कमी असल्याचे प्रजाने अहवालातून मांडले आहे. महिलांसाठी मुंबई शहरात १४९९, पश्चिम उपनगरांमध्ये ९४१ आणि पूर्व उपनगरांमध्ये ७९७ शौचालये उपलब्ध आहेत. त्यात पश्चिम आणि पूर्व उपनगरांमध्ये झोपडपट्टी भागांमध्ये सार्वजनिक शौचालयांचा वापर केला जातो. महिलांसाठी एकूण ३२३७ शौचालये उपलब्ध असून या तुलनेत पुरुषांसाठीच्या शौचालयांची संख्या तिपटीने अधिक म्हणजेच ९६४६ आहे. मुंबई शहर भागात ४७६२, पश्चिम उपनगरांमध्ये २६६७ आणि पूर्व उपनगरांत २२१७ शौचालये पुरुषांसाठी उपलब्ध आहेत. पुरुष आणि महिलांसाठी उपलब्ध असलेल्या शौचालयांच्या संख्येमध्ये जवळपास ६६ टक्क्य़ांची तफावत आहे. सर्वाधिक तफावत ही मुंबई शहर भागामध्ये आहे. मुंबईत चर्चगेट, नरिमन पॉईंट, कुलाबा या भागात पुरुष आणि महिलांच्या शौचालयांच्या संख्येत ७७ टक्के तफावत आहे, तर चिराबाजार, भुलेश्वर भागात हे प्रमाण ८५ टक्क्यांपर्यत असल्याचे ‘प्रजा’च्या अहवालातील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. महिलांसाठी दर्जेदार सार्वजनिक शौचालये उपलब्ध नसल्याने सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेत सात वर्षांपूर्वी ‘राईट टू पी’ मोहीम हाती घेतली होती. यामध्ये पुरुषांप्रमाणे महिलांनाही सार्वजिनिक शौचालयांचा मोफत वापर करता यावा अशी मागणी केली होती. शहरात कामासाठी दिवसभर बाहेर असणाऱ्या महिलांना शौचालये उपलब्ध नसल्याने त्यांची होणारी गैरसोय आणि निर्माण होणारे आरोग्याचे प्रश्न वेळोवेळी या मोहिमेतून मांडण्यात आले होते. स्वच्छता अभियानाची ‘पोलखोल’ महिलांसाठी पुरेशी सार्वजनिक शौचालये उपलब्ध नाहीत, हे सत्य आम्ही वारंवार पालिकेकडे मांडले आहे. या अहवालाच्या माध्यमातून हे आता स्पष्ट झाले आहे. महिलांसाठी शहरात पुरुषांसाठीच्या शौचालयांच्या तुलनेत निम्मीही शौचालये नाहीत, हे सरकारने राबविलेल्या ‘स्वच्छता अभियान’ची पोलखोल आहे. सरकार पायाभूत सुविधाही देऊ शकलेले नाही, हे निवडणुकांमध्ये मत देताना नागरिकांनी लक्षात घ्यायला हवे, असे ‘राईट टू पी’ मोहिमेच्या कोरो संस्थेच्या कार्यकर्त्यां मुमताज शेख यांनी व्यक्त केले. तक्रारींत वाढ शहरातील सार्वजनिक शौचालयांची दुर्दशा बघता तक्रारींची संख्याही गेल्या तीन वर्षांत वाढली आहे. २०१६ मध्ये सार्वजनिक शौचालयांशी निगडित २९० तक्रारी नागरिकांनी केल्या होत्या. यामध्ये पुढील दोन वर्षांत त्यात जवळपास दुप्पट वाढ झाली आहे. २०१८ मध्ये नागरिकांनी शौचालयांबाबत ४९४ तक्रारी पालिकेकडे नोंदविल्या आहेत.
