‘गोकुळ निवास’ अग्निकांडाला वर्ष लोटल्यानंतरही सुविधांच्या नावे ठणठणाट; चौकशी समितीच्या शिफारशी कागदावरच मोडकळीस आलेल्या चाळी, लोंबकळणाऱ्या विजेच्या तारा, अग्निशमन यंत्रणेचा अभाव, उघडय़ावरच असलेली वीजमापके, चिंचोळ्या गल्ल्यांमध्ये बेतालपणे उभी राहणारी वाहने, अवजड साहित्य वाहून नेणाऱ्या दोनचाकी हातगाडय़ा, पादचारी आणि वाहतुकीच्या भाऊगर्दीत हरवून जाणारे रस्ते हे चित्र अजही दक्षिण मुंबईतील बाजारपेठा आणि आसपासच्या परिसरात दिसते. मुंबई महापालिकेचे प्रमुख अग्निशमन अधिकारी सुनील नेसरीकर यांच्यासह चार अधिकाऱ्यांचा बळी घेणाऱ्या काळबादेवीमधील हनुमान गल्लीतील ‘गोकुळ निवास’ येथील अग्निकांडानंतर हे चित्र बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. परंतु, या आगीला वर्ष लोटल्यानंतरही चौकशी समितीने केलेल्या बहुतांश शिफारशी अजूनही कागदावरच आहेत. त्यामुळे काळबादेवी परिसर आजही अग्नितांडवाच्या तोंडाशी उभा आहे. ‘गोकुळ निवास’ इमारतीला ९ मे २०१५ रोजी भीषण आग लागली. काळबादेवी परिसरातील चिंचोळ्या गल्ल्या, रस्त्यावर अस्ताव्यस्त उभी केलेली वाहने, दोनचाकी हातगाडय़ांची वर्दळ यामुळे अग्निशमन दलाच्या गाडय़ा घटनास्थळी पोहोचण्यास विलंब झाला. त्यातच आगीची पाहणी करणारे प्रमुख अग्निशमन अधिकारी सुनील नेसरीकर यांच्यासह चार अधिकाऱ्यांवर इमारत कोसळली. यामुळे ‘ब्रिगेड कॉल’ घोषित करण्यात आला. या दुर्घटनेत सुनील नेसरीकर यांच्यासह चार अधिकारी शहीद झाल्यामुळे अवघी मुंबापुरी हळहळली. पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी या अग्नितांडवाच्या चौकशीसाठी समिती नियुक्त केली. या समितीने तीन महिन्यांमध्ये चौकशी पूर्ण करून आयुक्तांकडे अहवाल सादर केला. अग्निशमन दलाच्या त्रुटी, पालिकेचा जनसंपर्क विभाग आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागातील समन्वयाचा अभाव, दाटीवाटीने उभ्या असलेल्या धोकादायक इमारती, चिंचोळ्या रस्त्यांमध्ये बेतालपणे उभी केलेली वाहने, हातगाडय़ांचा वावर आदींबाबत चौकशी अहवालात शिफारशी करण्यात आल्या. मात्र यापैकी बहुसंख्य शिफारशी कागदावरच राहिल्या आहेत. आगीच्या दुर्घटना घडल्यावर अग्निशमन दलातील जवान पारंपरिक पद्धतीने मदतकार्य करीत होते. अशा दुर्घटना घडल्यानंतर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार घटना प्रतिसाद पद्धतीचा वापर अग्निशमन दलाच्या प्रचलित कार्यपद्धतीत करावा, तसेच बचावकार्यासाठी सुनिश्चित कार्यपद्धती आखावी, असे चौकशी समितीने अहवालात म्हटले होते. त्यानुसार अग्निशमन दलाने सुनिश्चित कार्यप्रणाली आखली असून ती पालिका आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली. मात्र अग्निशमन दलाच्या कार्यपद्धतीत करण्यात आलेल्या फेरबदलाची अद्यापही पालिका सभागृहाला कल्पना नाही. दाटीवाटीने उभ्या असलेल्या चाळी-इमारतींच्या पुनर्विकासाचा ‘म्हाडा’ने विचार करावा असे अहवालात स्पष्ट म्हटले होते. त्यामुळे चिंचोळ्या रस्त्यांना मुक्ती मिळाली असती आणि दक्षिण मुंबईतील परिसरा मोकळा झाला असता. परंतु आजतागायत ‘म्हाडा’कडून यावर विचारच झालेला नाही. दक्षिण मुंबईतील असंख्य इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. पण संक्रमण शिबिरातील नरकात खितपत पडण्यापेक्षा धोकादायक इमारतीचा आसरा बरा असे म्हणत रहिवासी तेथेच वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे चिंचोळ्या गल्ल्यांचा प्रश्न ‘जैसे थे’च राहिला. गोदाम, पेढय़ांचा प्रश्न कायम काळबादेवीतील अनेक जुन्या धोकादायक इमारतींमधील खोल्यांचा गोदाम म्हणून वापर केला जात आहे. या गोदामांमध्ये कापड, प्लास्टिक, लाकूडसामान आदीसह ज्वालाग्राही पदार्थाचा साठा केला जात आहे. काही ठिकाणी सुवर्णकारांनी आपल्या पेढय़ा थाटल्या असून तेथे दागिने घडविण्यासाठी ज्वालाग्राही पदार्थाचा वापर केला जात आहे. सर्व इमारतींची पाहणी करून गोदामे आणि पेढय़ांवर बंधने घालण्याची सूचना चौकशी अहवालात करण्यात आली होती. मात्र या सूचनेलाही वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आजही येथील इमारतींमध्ये गोदामे आणि पेढय़ांचे साम्राज्य कायम आहे. धोकादायक इमारतींची यादी गुलदस्त्यात मुंबईतील जुन्या, जीर्ण अशा धोकादायक इमारतींची यादी तयार करावी आणि ती अग्निशमन दल व आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाला सादर करावी, अशी शिफारस समितीने केली होती. मात्र अद्यापही ही यादी अग्निशमन दल वा आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाला मिळालेली नाही. अग्निशमन दलविषयक शिफारशी कागदावर मनुष्यबळाच्या अभावामुळे अग्निशमन दलातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण पडत असून तातडीने रिक्त पदे भरण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली होती. दुर्घटनाग्रस्तांच्या मदतीला तात्काळ धावून जाता यावे म्हणून मुंबईत छोटी अग्निशमन केंद्रे सुरू करावी, राज्य सरकारच्या १०८ क्रमांकाच्या ३९ रुग्णवाहिका अग्निशमन केंद्रात तैनात ठेवाव्यात, लष्करातील अथवा केंद्रीय पोलीस दलातील निवृत्तांचे मार्गदर्शन घ्यावे, अग्निशमन केंद्रांमध्ये सुसज्ज व्यायामशाळा उभाराव्यात, विभागातील इमारतींचा धोका लक्षात घेऊन अग्निशामकांनी रंगीत तलीम करावी, अशा शिफारशी या अहवालात करण्यात आल्या होत्या. ‘गोकुळ निवास’ अग्नितांडवाला एक वर्ष पूर्ण झाले. मात्र चौकशी समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी झालेली नाही. हातगाडय़ांवरील कारवाई थंडावली या विभागातील वाहतूक नियमन, रस्त्यावर उभी राहणारी वाहने, हातगाडय़ा याबाबत सूचना चौकशी समितीने केल्या होत्या. त्यानंतर पालिकेने याठिकाणी कडक कारवाई मोहीम हाती घेतली होती. मात्र कालौघात ही मोहीम थंडावली. ‘बेस्ट’चा नाकर्तेपणा इमारतीमधील जुनाट विद्युत उपकरणे आणि वायर्सचे नियमितपणे परीक्षण करावे, आवश्यक त्या बाबींमध्ये सुधारणा न करणाऱ्या ग्राहकांविरुद्ध खटले दाखल करा, असे या अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे. मात्र बेस्ट उपक्रमाच्या विद्युतपुरवठा विभागाकडून आजतागायत इमारतींमध्ये नियमित परीक्षण करण्यात आलेले नाही. मात्र, आजवर एकाही ग्राहकाविरुद्ध अद्याप बेस्टने खटला दाखल केलेला नाही. त्यामुळे जुन्या इमारतींमधील विद्युतपुरवठय़ाबाबतच्या त्रुटी कायम आहेत.
