26 November 2020

News Flash

कालिना भूखंड घोटाळ्यातील मूळ व्यवहार्य अहवालही गायब!

भुजबळांना महाराष्ट्र सदन व कालिना प्रकरणात क्लीन चिट देण्याचा प्रयत्न यापूर्वी झाला होता

छगन भुजबळ

एसीबीच्या आरोपपत्रात उल्लेख; मंत्रालयात आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर अहवालात तफावत
सरकारी कंत्राटातून बेहिशेबी नफा मिळविल्याप्रकरणी सध्या तुरुंगात असलेले राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांचा सहभाग असलेल्या कालिना येथील राज्य ग्रंथालयाच्या भूखंड घोटाळ्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा मूळ व्यवहार्य अहवालच फायलीतून गायब असल्याची बाब लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) चौकशीत स्पष्ट झाली आहे. या प्रकरणी मंत्रालयात सादर झालेला अहवाल आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असलेल्या अहवालात कमालीची तफावत असल्याचे एसीबीने या प्रकरणी दाखल असलेल्या आरोपपत्रात नमूद केले आहे. हा महत्त्वाचा पुरावा असल्यामुळे तो नष्ट करण्यात आल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे.
भुजबळांना महाराष्ट्र सदन व कालिना प्रकरणात क्लीन चिट देण्याचा प्रयत्न यापूर्वी झाला होता. या प्रकरणीचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम प्रकाशित केले होते. आता कालिना भूखंड घोटाळ्यातील व्यवहार्य अहवाल गायब करण्यात आला आहे. या मूळ अहवालात विकासक इंडिया बुल्स यांना हा भूखंड विकसित करण्यासाठी देणे योग्य नसल्याचे नमूद होते तर फायलीत असलेल्या अहवालात त्यात बदल करण्यात आला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा अहवाल अंगाशी येणार असल्याचे लक्षात येताच तो गायब करण्यात आला.
चौकशीदरम्यान एसीबीच्या नजरेस ही बाब आली. परंतु त्याची दुसरी रंगीत झेरॉक्स प्रत हाती लागल्यामुळे हा प्रकार उघडकीस आला. या अहवालाची मूळ प्रत अद्याप सापडत नसल्यामुळे आता ही नक्कल प्रत कालिना प्रकरणातील आरोपपत्रात जोडण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सदन तसेच कालिना येथील राज्य ग्रंथालयाचे कंत्राट देताना कुठलाही भ्रष्टाचार वा नियमांचे उल्लंघन झालेले नाही, असा अहवालही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिला होता. हा अहवाल म्हणजे छगन भुजबळ यांना सपशेल क्लीन चिट होती.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या संमतीनंतरच हा अहवाल पाठविण्यात आला होता. या बाबतच्या फायलीवर पाटील यांची सही होती. तरीही हा अहवाल आपल्या नकळत पाठविण्यात आल्याचा दावा त्यावेळी पाटील यांनी केला होता. त्यानंतर एका ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याची एक सदस्यीय समिती नेमून हा अहवाल सुधारण्यात आला होता. या सुधारित अहवालाच्या जोरावरच एसीबीने आरोपपत्र दाखल केले होते.
कालिना येथील राज्य ग्रंथालयाचा भूखंड विकासक इंडिया बुल्स यांना आंदण देताना भुजबळ वेल्फेअर ट्रस्टला अडीच कोटींची देणगी देण्यात आली होती.
सामाजिक बांधिलकी निधीतून ही देणगी दिल्याचा दावा इंडिया बुल्सने तेव्हा केला असला तरी कालिना ग्रंथालयाचे कंत्राट आणि ही देणगी त्याच काळातील होती, असे स्पष्ट झाले होते. भुजबळांचा हा घोटाळा ‘लोकसत्ता’ने २०१० मध्ये पहिल्यांदा उघड केला होता.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 22, 2016 4:58 am

Web Title: kalina land scam file missing
Next Stories
1 इन फोकस : योग तुझा घडावा!
2 दळण आणि ‘वळण’ : वेळापत्रक आखणी वेळ आणि अंतराची लढाई!
3 शिक्षणजगत : शारदा रात्रशाळेचे यश
Just Now!
X