सांताक्रूझ कालिना येथील मोक्याचा भूखंड इंडिया बुल्सला आंदण देऊन त्या मोबदल्यात अडीच कोटींची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आता मूलत: महसूल विभागाच्या मालकीचा असलेला हा भूखंड परत घ्यावा, या दिशेने प्रयत्न केले जाणार आहेत. हा मोक्याचा भूखंड इंडिया बुल्सच्या घशात घालताना हस्तांतरण शुल्कही शासनाला अदा करण्यात न आल्याने कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाल्याची बाबही या निमित्ताने समोर आली आहे. राज्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी ही बाब मान्य केली. या भूखंडापोटी अनर्जित रक्कम भरली न गेल्याने शासनाचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाले. चार एकरचा हा भूखंड महसूल विभागाने राज्य शासनाच्या मध्यवर्ती ग्रंथालयासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला दिला होता. मात्र हा भूखंड वितरित करताना प्रमुख दोन अटी ठेवण्यात आल्या होत्या. ज्या प्रयोजनासाठी हा भूखंड देण्यात आला आहे त्याचसाठी भूखंडाचा वापर व्हावा आणि हा भूखंड खासगी व्यक्तीला हस्तांतरित करू नये, अशी प्रमुख अट होती. अटी व शर्तीचा भंग केल्यास भूखंड शासनाकडे परत घेण्याची मुभा होती. या प्रकरणात शासनाची तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता हस्तांतरण झाल्यानंतर अनर्जित रक्कमही भरली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्या वेळी तसा अहवालही शासनाला सादर झाला होता. इतकेच नव्हे तर नोटीसही बजावण्यात आली होती, असेही खडसे यांनी स्पष्ट केले. माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हा भूखंड घेतला आणि ९९ वर्षांच्या लीजवर इंडिया बुल्सला देऊनही टाकला. या पोटी नियमानुसार अनर्जित रक्कम शासनाला मिळणे आवश्यक होते. परंतु त्यातही सूट देण्यात आली. मंत्रिमंडळ उपसमितीने हा निर्णय घेतल्यामुळे आता यापुढे या भूखंडाबाबत जो निर्णय होणे अपेक्षित आहे, तो त्याच स्तरावर होऊ शकतो, असे सांगून खडसे म्हणाले की, हा भूखंड परत मिळावा, अशी आमचीही इच्छा आहे. शासनाकडे आम्ही आमचे म्हणणे मांडणार आहोत. याशिवाय या भूखंडाचे वितरण ते अवैधरीत्या हस्तांतरण आणि अनर्जित रक्कम न भरल्याने झालेले नुकसान या बाबी मांडल्या जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. शासकीय भूखंड हा ३० वर्षांपर्यंतच लीजवर देण्याची पद्धत आहे. परंतु सांताक्रूझ येथील भूखंड इंडिया बुल्सला ९९ वर्षांच्या लीजवर दिला गेला. गेल्या १५-२० वर्षांत अशा रीतीने लीजवर दिलेला हा पहिलाच भूखंड आहे. याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीने निर्णय घेतला होता. त्यामुळे यापुढे जो काही निर्णय आहे तो मंत्रिमंडळ स्तरावरून व्हावा यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत. - एकनाथ खडसे, महसूलमंत्री
