24 September 2020

News Flash

कमला मिल आग प्रकरण : सीबीआय चौकशीची गरज काय?

पबकडून नियम धाब्यावर बसवले जात असतानाही पालिका आणि अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

उच्च न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले

कमला मिलमधील ‘वन अबव्ह’ आणि ‘मोजो बिस्त्रो’ या पबना लागलेल्या आगीच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिलेले असताना आता या घटनेची सीबीआय चौकशी नेमकी कशासाठी हवी, असा सवाल करीत उच्च न्यायालयाने या आगीमध्ये जखमी झालेल्या कुटुंबातील सदस्यांना केला आहे. त्याच वेळी या कुटुंबीयांनी केलेल्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकार, मुंबई पोलीस आयुक्तांसह अन्य प्रतिवाद्यांना दिले आहेत.

प्रतीक ठाकूर आणि त्याचे कुटुंबीय हे ‘त्या’ रात्री ‘वन अबव्ह’ या पबमध्ये रात्रीच्या जेवणासाठी गेले होते आणि आगीत जखमी झाले होते. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत अ‍ॅड्. प्रकाश वाघ यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. तसेच नुकसानभरपाईसह घटनेच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे.

न्यायमूर्ती शंतनु केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर ठाकूर कुटुंबीयांनी केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी केरळ उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती ए. व्ही. सावंत यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय न्यायालयीन समितीकडून या आगीच्या घटनेच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच ही समिती सगळ्या मुद्दय़ांची चौकशी करणार आहे. असे असताना घटनेच्या सीबीआय चौकशीची गरज काय, असा सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला. त्यावर अशी घटना काही पहिल्यांदा घडलेली नाही किंवा ती शेवटचीही नाही. या आगीच्या घटनेसाठी पोलीसही तेवढेच जबाबदार असून त्यांनाही या घटनेसाठी जबाबदार धरायला हवे. शिवाय त्यांच्याकडून घटनेची नि:पक्षपाती चौकशी होऊ शकत नाही. सीबीआयसारख्या स्वतंत्र यंत्रणेकडून या घटनेची चौकशी केली जायला हवी, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. सुभाष झा यांनी केला. त्यावर याचिकेत दुरुस्ती करून सीबीआय चौकशी नेमकी कशाला हवी याबाबतचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले. तसेच दुरुस्ती केलेल्या याचिकेवर राज्य सरकार, गृहविभाग, पोलीस आयुक्त आणि पालिकेला उत्तर दाखल करण्याचेही स्पष्ट केले.

दरम्यान, पबकडून नियम धाब्यावर बसवले जात असतानाही पालिका आणि अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. शिवाय पबचे मालक हे प्रभावशाली व्यक्ती असल्याने ते तपास करताना पोलिसांवर दबाव आणू शकतात. त्यामुळे तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 10, 2018 4:31 am

Web Title: kamala mills fire cbi inquiry high court
Next Stories
1 धारावी पुनर्विकास प्रकल्प : १२ ऐवजी आता पुन्हा एकच विभाग!
2 बलात्कारपीडित मुलीवर २४व्या आठवडय़ात गर्भपाताची वेळ
3 पीएनबी – मोदी घोटाळा : नीरव मोदी याच्या लंडनमधील बँक खात्यावर जप्तीचे आदेश
Just Now!
X