सचिन धानजी

कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका

कमला मिलमधील ‘वन अबव्ह’ या रेस्तराँला लागलेल्या आगीप्रकरणी किमान दोन अधिकाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. मुंबई महानगरपालिकेने केलेल्या अंतर्गत चौकशीत हे अधिकारी दोषी आढळून आले आहेत. या प्रकरणी चौकशीकरिता नेमलेल्या अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांच्या समितीचा अहवाल  आयुक्त अजोय मेहता यांना सादर करण्यात आला आहे. यात निलंबित केलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी किमान दोन अधिकाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांकडून समजते.

लोअर परळमधील ‘कमला मिल कम्पाऊंड’ परिसरात असलेल्या दोन रेस्तराँमध्ये २९ डिसेंबर २०१७ च्या मध्यरात्री आग लागून १४ जणांचे बळी गेले होते. या दुर्घटनेनंतर कर्तव्यात कसूर केल्याचे आढळून आलेल्या ‘जी दक्षिण’ विभागातील इमारत व कारखाने खात्याचे पदनिर्देशित अधिकारी मधुकर शेलार, दुय्यम अभियंता दिनेश महाले, कनिष्ठ अभियंता धनराज शिंदे, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश बडगिरे आणि साहाय्यक विभागीय अग्निशमन अधिकारी एस. एस. शिंदे या पाच अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर महापालिकेच्या वतीने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली.

समितीने पाच निलंबित अधिकाऱ्यांसह एकूण १० अधिकाऱ्यांची चौकशी केली. त्याचा अहवाल आयुक्तांना काही दिवसांपूर्वी सादर करण्यात आला. परंतु या अहवालावर आयुक्तांकडून शुक्रवारी निर्णय घेतला जाणार आहे. पाच निलंबित अधिकाऱ्यांपैकी किमान दोन अधिकारी बडतर्फ होण्याची शक्यता आहे. चौकशी अहवालात या अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे दिसून येत आहे. यापैकी दोघांवर थेट बडतर्फीची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. तर अन्य अधिकाऱ्यांवर वेतनवाढ कपात किंवा दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.

‘वन अबव्ह’ या उपाहारगृहाला इमारत प्रस्ताव विभागाकडून उपाहारगृहविषयक परवाना मिळण्यापूर्वीच अग्निशमन विभाग व आरोग्य विभागाकडून ‘एनओसी’ देण्यात आली होती, तर ‘मोजोस बिस्ट्रो’ या उपाहारगृहाला आधीच्या एनओसींमधील अटींचे पालन झाले की नाही याची तपासणी न करताच परवाना देण्यात आला होता.

‘अहवाल वाचल्यानंतर ठपका’

महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कमला मिलमधील आगीच्या दुर्घटनेप्रकरणी चौकशी अहवाल आपल्याला प्राप्त झाल्याचे सांगितले. एकूण ९ कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात हा चौकशी अहवाल आहे. तीन अधिकाऱ्यांबाबतचा चौकशी अहवाल प्राप्त व्हायचा आहे. अहवाल वाचल्यानंतर ठपका ठेवण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करायची ते ठरेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.