गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या अभिनेत्री कंगना रणौतच्या कार्यालयावर बुधवारी बृह्नमुंबई महापालिकेनं कारवाई केली होती. अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली होती. या कारवाईविरोधात कंगनानं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी मुंबई महापालिकेनं न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. त्याचबरोबर कार्यालयावर करण्यात आलेली कारवाई कायदेशीर असून, बेकायदेशीर कामासाठी कंगनाला संरक्षण दिलं जाऊ नये, अशी विनंती न्यायालयाला केली. यावेळी कंगनाच्या वकिलांनी उत्तर सादर करण्यास वेळ मागितल्यानं याचिकेवरील सुनावणी २२ सप्टेंबरपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे. मुंबई आणि मुंबई पोलिसांबद्दल वादग्रस्त वक्तव्यामुळे चर्चेत आलेल्या अभिनेत्री कंगना रणौतच्या कार्यालयावर मुंबई महापालिकेनं हातोडा चालवला होता. महापालिकेनं केलेल्या कारवाईविरोधात कंगनानं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयानं कारवाईला स्थगिती दिली. त्याचबरोबर मुंबई महापालिकेला भूमिका मांडण्यास सांगितलं होतं. न्यायमूर्ती एस. जे. काथावाला आणि न्यायमूर्ती आर. आय. चगला यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी महापालिकेचे वकील अस्पी चिनॉय व अनिल साखरे यांनी बाजू मांडली. "पालिकेच्या अधिनियम ३५४ (अ) अंतर्गत कोणत्याही निवासी जागेचा वापर व्यावसायिक कारणासाठी करता येत नाही. कंगनाचा बंगला निवासी असून, त्यात कार्यालय सुरू करण्यासाठी पालिकेची परवानगी घेणं आवश्यक होतं. मात्र, कंगनानं परवानगी घेतली नाही. बंगल्याच्या चटईक्षेत्रात नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचं दिसून येत असून, १४ ठिकाणी नियमबाह्य बांधकाम करण्यात आल्याचं महापालिकेनं सांगितलं. "अभिनेत्रीनं खोटं, निराधार आरोप केले आहेत. अगदी छळ आणि सूडानं कारवाई केल्याचा सुद्धा. त्यामुळे न्यायालयात धाव घेतल्यानं कंगनाला अशा बेकायदेशीर कामासाठी संरक्षण दिलं जाऊ नये, अशी विनंती महापालिकेनं न्यायालयाकडे केली. महापालिकेनं भूमिका मांडल्यानंतर घाईत याचिका दाखल केल्यानं आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी कंगनाच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. त्यावर न्यायालयानं याचिकेवरील सुनावणी २२ सप्टेंबरपर्यंत स्थगित केली. त्याचबरोबर कारवाई करण्यात आलेल्या कार्यालयावर करण्यात आलेल्या कारवाईची स्थगिती कायम ठेवली आहे.
