26 January 2021

News Flash

कांजुरमार्ग कारशेडचा वाद न्यायालयात

जमीन हस्तांतरणाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगितीची केंद्राची मागणी

(संग्रहित छायाचित्र)

कुलाबा ते सीप्झ मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी कांजुरमार्ग येथील जागा देण्याचा वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. केंद्र सरकारने या प्रकरणी याचिका केली असून, जागेचा ताबा ‘एमएमआरडीए’ला देण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.

न्यायालयाने पुढील आठवडय़ात प्रकरणाची सुनावणी ठेवली असून त्या वेळी अंतरिम दिलासा देण्याबाबत प्रामुख्याने युक्तिवाद ऐकण्याचे स्पष्ट केले.

आरेऐवजी कांजुरमार्ग येथे कारशेड बांधण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले. त्यानंतर राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार वाद सुरू झाला. ही जागा मिठागर आयुक्तांच्या अखत्यारीत येते आणि राज्य सरकारला ती कधीही देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे या जागेच्या मालकीच्या राज्य सरकारच्या दाव्यात तथ्य नाही. म्हणूच मुंबई उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा ‘एमएमआरडीए’कडे या जागेचे हस्तांतरण करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मुख्य मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. उप मिठागर आयुक्तांमार्फत केंद्र सरकारने ही याचिका केली आहे.

झाले काय? : मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य सरकार आणि ‘एमएमआरडीए’तर्फे याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी पुढील आठवडय़ात ठेवली. तसेच याचिकेतील अंतरिम स्थगितीच्या मागणीवर त्या वेळी युक्तिवाद करण्याचे स्पष्ट केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 28, 2020 12:19 am

Web Title: kanjurmarg car shed dispute in court abn 97
Next Stories
1 विद्यार्थ्यांच्या वजनाच्या प्रमाणात दप्तराचे ओझे
2 स्त्रियांना समान संधी हवी -पुनित रंजन
3 चाचण्या वाढूनही बाधितांची संख्या कमी
Just Now!
X